- आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर; दरडोई उत्पन्न ३,४७,९०३ रुपयांवर
मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या महाराष्ट्राने आपली प्रगतीची घोडदौड कायम राखली असून, चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिशील असून कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचा समतोल हे तिचे मुख्य वैशिष्ट्य असल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी २०२५-२६ अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी गुरुवारी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडला. या अहवालानुसार राज्याच्या दरडोई उत्पन्नानेही मोठी झेप घेतली असून ते ३ हजार ४७ हजार ९०३ रुपयांवर पोहोचले आहे. राज्याच्या एकूण मूल्यवृद्धीत सेवा क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक असून त्यात ९.० टक्के वाढीचा अंदाज आहे. त्यापाठोपाठ उद्योग क्षेत्रात ५.७ टक्के आणि कृषी व संलग्न क्षेत्रांत ३.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सलग पाचव्या वर्षी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम राहण्याचा हा सकारात्मक कल आहे.
महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपये असून ते देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा (२ लाख १९ हजार ५७५ रुपये) सुमारे दीड पटीने जास्त आहे. देशाच्या एकूण सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) राज्याचा वाटा १४.० टक्के इतका असून तो देशात सर्वाधिक आहे. सन २०२५-२६ साठी राज्याचे सांकेतिक स्थूल उत्पन्न ५१,००,५९७ कोटी रुपये इतके अंदाजित आहे.
महागाई दर नियंत्रणात :
- गेल्या काही वर्षांत रस्ते, मेट्रो, बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील भरीव गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळाली आहे. गतवर्षी राज्यात सरासरीच्या १०९.१ टक्के पाऊस झाला.
- तृणधान्ये (१०.६ टक्के), ऊस (२२.० टक्के) आणि कापूस (७.० टक्के) यांच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनात अनुक्रमे २८.२ टक्के व ४७.४ टक्के मोठी घट अपेक्षित आहे.
- राज्यातील महागाईचा दर नियंत्रणात असून एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या काळात चलनवाढ ग्रामीण भागासाठी २.० टक्के आणि नागरी भागासाठी १.५ टक्के होती. खाद्यपदार्थांच्या किमतींमधील वाढ तर एका टक्क्यापेक्षाही कमी राहिली आहे, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.