लढाऊ विमानांच्या कमतरतेवर तोडगा
नवी दिल्ली : फ्रान्सकडून आणखी राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या दिशेने भारताने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून प्राथमिक मंजुरी मिळाल्यानंतर भारतीय वायुसेनेचा (आयएएफ) ११४ मीडियम मल्टी रोल फाइटर एअरक्राफ्ट (एमएमआरएफए) खरेदीचा प्रस्ताव आता संरक्षण अधिग्रहण परिषदेकडे (डीएसी) जाणार आहे. डीएसी ही संरक्षण मंत्रालयातील धोरणात्मक निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असून, येथे या सौद्याच्या तांत्रिक अटी, स्वदेशीकरणाची पातळी आणि संभाव्य खर्च यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
सध्या भारतीय वायुसेनेसमोर लढाऊ विमानांच्या स्क्वॉड्रनची संख्या घटण्याचे गंभीर आव्हान उभे आहे. जुनी रशियन बनावटीची मिग मालिका हळूहळू सेवेतून बाहेर पडत असून, अपेक्षित संख्येइतकी नवीन विमाने अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. देशात विकसित होत असलेली ४.५ पिढीची आणि ५व्या पिढीची स्टेल्थ विमाने सेवेत येण्यासाठी अजून काही वर्षे लागणार असल्याने, तोपर्यंतची पोकळी भरून काढण्यासाठी मीडियम मल्टी रोल फायटर जेट्सची तातडीची गरज असल्याचे वायुसेनेचे म्हणणे आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वायुसेनेने मांडलेल्या प्रस्तावातील आवश्यक तांत्रिक क्षमता, स्वदेशी उपकरणांचा समावेश आणि विमानांच्या श्रेणीसंदर्भातील अटींना संरक्षण मंत्रालयाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. या डीलमध्ये भारताकडून ‘सोर्स कोड’ उपलब्ध करून देणे, भारतीय बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्याची मुभा आणि प्रणालीमध्ये देशांतर्गत तंत्रज्ञानाचा समावेश या बाबींवर ठाम भूमिका घेतली असल्याचे सांगितले जात आहे.
आता हा प्रस्ताव डीएसीकडून मंजूर झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात तांत्रिक चर्चा, व्यावसायिक वाटाघाटी आणि किंमत निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होईल. भारताचा भर केवळ विमाने खरेदी करण्यावर नसून, दीर्घकालीन दृष्टीने स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यावर आहे. त्यामुळे टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर, देशांतर्गत उत्पादन आणि भारतीय संरक्षण उद्योगाचा सहभाग या मुद्द्यांना विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे. हा सौदा सुमारे ३५ अब्ज युरोंपेक्षा अधिक किमतीचा असण्याची शक्यता असल्याने, अंतिम मंजुरीसाठी तो कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीकडे जाणे आवश्यक ठरणार आहे.
विशेषत: पुढील महिन्यात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉं भारत दौऱ्यावर येणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर या कराराबाबत राजनैतिक पातळीवरही हालचाली वाढल्या आहेत. भारताने यापूर्वी फ्रान्सच्या डसॉल्ट एव्हिएशनकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी केली असून, ती सध्या वायुसेनेच्या सेवेत आहेत. याशिवाय, भारतीय नौदलासाठी २६ राफेल मरिन लढाऊ विमानांचीही खरेदी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर वायुसेनेच्या गरजांसाठी आणखी ११४ राफेल किंवा तत्सम क्षमतेच्या विमानांची खरेदी हा मोठा टप्पा मानला जात आहे.
हैदराबादमध्ये राफेलसाठी फ्युजलेज निर्मितीचे युनिट
दरम्यान, स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टिम्स लिमिटेड (टीएएसएल) हैदराबाद येथे राफेलसाठी फ्युजलेज निर्मितीचे युनिट उभारत आहे. येथे विमानाच्या मुख्य ढाच्याचे चार महत्त्वाचे भाग तयार केले जाणार असून, २०२८ पर्यंत उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या युनिटची वार्षिक क्षमता सुमारे २४ फ्युजलेज इतकी असेल, ज्याचा उपयोग भारतातील तसेच जागतिक स्तरावरील डसॉल्टच्या ऑर्डरसाठी केला जाऊ शकतो.
देशाच्या एअरोस्पेस उद्योगाला चालना
फ्युजलेज हा विमानाचा मध्यवर्ती भाग असून, त्यात कॉकपिट, शस्त्रसाठा आणि इतर महत्त्वाच्या प्रणालींचा समावेश असतो. भारतात या घटकांचे उत्पादन सुरू झाल्यास देशाच्या एअरोस्पेस उद्योगाला मोठी चालना मिळेल, तसेच भविष्यातील स्वदेशी लढाऊ विमान प्रकल्पांसाठीही तांत्रिक क्षमता वाढेल. एकूणच, ११४ राफेल जेट्सचा प्रस्ताव केवळ खरेदीपुरता मर्यादित नसून, तो भारताच्या संरक्षण सज्जतेबरोबरच ‘मेक इन इंडिया’ आणि संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे. वायुसेनेच्या ऑपरेशनल गरजा पूर्ण करतानाच देशांतर्गत
उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना देणारा हा सौदा ठरेल, अशी अपेक्षा संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.