ट्रम्प यांना अमेरिकी सिनेटरांचे पत्र
नवी दिल्ली : अमेरिकेने भारतावर जड टॅरिफ लादले असले तरी भारतानेही अमेरिकन डाळींवर ३० टक्के आयात शुल्क लावून प्रत्युत्तर दिले आहे. या निर्णयाचा थेट फटका अमेरिकेतील डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असून, त्यांच्या हितासाठी आता अमेरिकन सिनेटर थेट राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे धाव घेत आहेत. नॉर्थ डकोटा आणि मोंटाना या राज्यांचे सिनेटर स्टीव डेंस आणि केविन क्रीमर यांनी ट्रम्प यांना पत्र लिहून भारताशी होणाऱ्या व्यापार करारात डाळींच्या प्रश्नाला प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे.
१६ जानेवारी रोजी पाठवलेल्या या पत्रात सिनेटरांनी नमूद केले आहे की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा डाळींचा ग्राहक असून जागतिक डाळ वापराच्या सुमारे २७ टक्के वाटा भारताचा आहे. त्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या बाजारात प्रवेश मर्यादित झाल्यास अमेरिकन शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. नॉर्थ डकोटा आणि मोंटाना ही मटरसह विविध दलहन पिकांची अमेरिकातील आघाडीची उत्पादक राज्ये आहेत.
भारतात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या डाळींमध्ये मसूर, हरभरा (चना), सुक्या शेंगा आणि मटर यांचा समावेश होतो. तरीही भारत सरकारने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी पिवळ्या मटरवर ३० टक्के आयात शुल्क जाहीर केले, जे १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झाले. या उच्च शुल्कामुळे अमेरिकन उत्पादकांना भारतात त्यांच्या उच्च दर्जाच्या उत्पादनांसह स्पर्धा करणे कठीण झाले असल्याचे सिनेटरांनी पत्रात म्हटले आहे. सिनेटरांनी ट्रम्प यांना आठवण करून दिली की, त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. २०२० मध्ये भारताशी व्यापार चर्चेदरम्यान ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकन शेतकऱ्यांचे पत्र वैयक्तिकरित्या दिले होते. त्यावेळी अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी बाजारपेठ विस्तारण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलण्यात आली होती, असेही पत्रात नमूद आहे.
सध्याच्या घडीला अमेरिका व्यापारातील असमतोल कमी करण्याचा प्रयत्न करत असताना, अमेरिकन शेतकरी या दरी भरून काढण्यासाठी तयार असल्याचे सिनेटरांचे म्हणणे आहे. व्यापाराच्या संधी खुल्या झाल्यास, अन्न आणि इंधन पुरवठ्याच्या दृष्टीने अमेरिका मोठी भूमिका बजावू शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे भारताशी होणाऱ्या कोणत्याही व्यापार करारात दलहन पिकांसाठी अनुकूल तरतुदी समाविष्ट करण्यासाठी ट्रम्प यांनी दबाव टाकावा, तसेच या टॅरिफच्या मुद्द्यावर थेट पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा करावी, अशी ठाम मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. यामुळे अमेरिकन उत्पादकांना दिलासा मिळेलच, शिवाय भारतीय ग्राहकांनाही डाळींचा पुरवठा सुलभ व परवडणारा होईल, असा दावा सिनेटरांनी केला आहे. एकूणच, भारताच्या ३० टक्के टॅरिफमुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांमध्ये वाढलेली अस्वस्थता आता राजकीय पातळीवर पोहोचली असून, येत्या काळात भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांमध्ये डाळींचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.