मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडसंदर्भातील कर्ज फसवणूक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम दिलासा सध्या तरी कायम ठेवण्यात आला आहे. कर्ज खाती ‘फसवी’ ठरवण्याच्या तीन राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कारवाईला दिलेली स्थगिती हटवावी, अशी मागणी करत बँकांनी दाखल केलेल्या आव्हानावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. मात्र अंतिम निर्णय न देता न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जानेवारीपर्यंत स्थगित केली आहे.
हायकोर्टाने नेमकं काय नमूद केलं?
अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सविरोधात इंडियन ओव्हरसीज बँक, आयडीबीआय बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी कर्ज खाती फसवी घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.
मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या २०२४ च्या मास्टर परिपत्रकानुसार असा अहवाल पात्र सनदी लेखापालाच्या (CA) स्वाक्षरीशिवाय ग्राह्य धरता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. संबंधित अहवालावर अधिकृत सीएची स्वाक्षरी नसल्याने त्यावर अवलंबून कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत २४ डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, अशा प्रकारे कर्ज खाते फसवी घोषित केल्यास त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असू शकतात. कंपनीला अनेक वर्षे कर्ज मिळू नये, कारवाईची शक्यता, रोजगारावर परिणाम आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान यासारखे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
वादाचा केंद्रबिंदू काय आहे?
अनिल अंबानी यांनी वैयक्तिकरित्या तसेच रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या वतीने बँकांनी पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांना आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बँकांनी नियुक्त केलेली बीडीओ एलएलपी ही संस्था लेखापरीक्षक नसून सल्लागार स्वरूपाची आहे, त्यामुळे तिचा अहवाल कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येत नाही, असा दावा अंबानी यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे.
याउलट, बँकांनी असा युक्तिवाद केला की, संबंधित लेखापरीक्षण २०१६ मधील आरबीआय परिपत्रकानुसार करण्यात आले असून बाह्य लेखापरीक्षकाची गरज नाही. मात्र हा युक्तिवाद न्यायालयाने प्राथमिक टप्प्यावर स्वीकारलेला नाही.
बँकांवर न्यायालयाची कठोर टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बँकांच्या विलंबावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. २०१३ ते २०१७ या कालावधीतील व्यवहारांचे लेखापरीक्षण २०१९ मध्ये करण्याचा निर्णय घेतला, तोपर्यंत बँका काय करत होत्या? असा थेट सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
तसेच, आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केवळ पात्र सनदी लेखापालालाच अशा प्रकारच्या लेखापरीक्षणासाठी नेमण्याचा अधिकार असताना तो नियम कसा डावलला गेला, यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. बीडीओ एलएलपीने यापूर्वीही कर्ज देणाऱ्या बँकांसाठी सल्लागार म्हणून काम केले असल्याने त्यांची स्वतंत्रता संशयाच्या भोवऱ्यात येते, असे निरीक्षणही नोंदवण्यात आले.
पुढे काय?
१४ जानेवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत बँकांच्या आव्हानावर सविस्तर युक्तिवाद होणार असून, तोपर्यंत अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सविरोधातील कडक कारवाईला न्यायालयीन संरक्षण मिळणार आहे.