प्रतिनिधी: सरकारने दिलेल्या परिपत्रकानुसार, राज्यमंत्री आशिष जैसवाल यांच्या प्रयत्नातून वन क्षेत्रातील व वन क्षेत्रालगतच्या आदिवासी शेतकऱ्यांना विंधन विहीर व सोलर पंपासाठी १ लाख रूपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय झालेला आहे. आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी व कष्टकरी समाजाला कृषी विकास चालना देण्यासाठी ८ जानेवारीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या निर्णयाला अंतिम मंजूरी मिळाल्याचे परिपत्रक दिले गेले असल्याचे मंत्री आशिष जैसवाल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले आहेत. आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने पुन्हा आमदार आणि राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर, तसेच कृषी विभागाचा कार्यभार माझ्याकडे आल्यानंतर, हा शासन निर्णय सुधारित करून घेतला असे जैसवाल यांनी नमूद केले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय शुद्धिपत्रक दिनांक ८ जानेवारी २०२६ रोजी निर्गमित झाला आहे.
याविषयी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना या विषयासंदर्भात मी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानुसार ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासन निर्णय निर्गमित झाला मात्र त्यामध्ये फक्त वन क्षेत्रातील आदिवासी (पट्टाधारक) अशी अट असल्याने अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले.वन क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना वन कायद्याच्या मर्यादा, भौगोलिक अडचणी आणि विद्युत पुरवठ्यातील सततच्या खंडित सेवेमुळे सिंचनाच्या मूलभूत सोयींपासून वंचित राहावे लागत होते. अनेक ठिकाणी धरणे, कालवे किंवा वीज जोडणी करणे शक्य नसल्याने शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून होती.
या पार्श्वभूमीवर योजनेबाबत बोलताना आशिष जैसवाल यांनी,'आदिवासी शेतकऱ्यांची आर्थिक व कृषी प्रगती साधण्यासाठी विधान विहीर व सोलर पंप हा एकमेव शाश्वत आणि व्यवहार्य पर्याय असल्याचे लक्षात घेऊन, त्यांना याचा लाभ देण्याचे आश्वासन मी आदिवासी शेतकऱ्यांना दिले होते.' असे पुढे सांगितले. योजनेबाबत अधिक माहिती आता १००% वन क्षेत्रात राहणाऱ्या सर्व आदिवासी शेतकऱ्यांना पट्टे असोत वा नसोत विंधनविहीर व सोलर पंपासाठी थेट १ लाख अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे –
अत्यल्प जमीन वापरून खात्रीशीर सिंचन उपलब्ध होणार, वीजबिलाचा शून्य खर्च, वन कायद्याच्या मर्यादांवर मात
नैसर्गिक संकटे व वन्यप्राण्यांच्या अडचणींमध्येही शेती टिकून राहणार
महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच, वन क्षेत्रालगत राहणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बोअरवेल (विधनविहीर) व सोलर पंपास मान्यता देण्यात आली आहे.
विशेषतः गडचिरोलीसह सर्व आदिवासीबहुल भागांसाठी हा निर्णय ‘गेम चेंजर’ ठरणार
हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नसून, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवणारा टप्पा आहे. या निर्णयासाठी माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले, त्याबद्दल मी त्यांचा मनःपूर्वक आभारी आहे असे आभार प्रदर्शन करताना जैसवाल म्हणाले आहेत. जास्तीत जास्त सर्व पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आपल्या शेतजमिनीला सिंचनाखाली आणावे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे असे आवाहन जैसवाल यांनी प्रसारमाध्यमांतून आदिवासी शेतकऱ्यांना केले आहे.