पाणंद रस्ते समितीत सह अध्यक्षांसह परिषद सदस्य अन पाच प्रगतशील शेतकरी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय

योजना प्रभावी करण्याचे चंद्रशेखर चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रयत्न

मुंबई : 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेचे संचालन जलदगतीने होण्यासाठी आता विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीमध्ये 'सहअध्यक्ष' आणि 'पाच प्रगतशील शेतकऱ्यांचा' समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच, पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमध्ये आता जिल्ह्यातील सर्व 'विधानपरिषद सदस्यांना' देखील सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेऊन यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.

विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीवर नियुक्त केल्या जाणाऱ्या सहअध्यक्षाची निवड करण्याचे अधिकार थेट महसूल मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच, समितीमध्ये सहभागी होणाऱ्या पाच प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड करताना पारदर्शकता राखण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी हे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून नावांची यादी मागवतील आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी या निवडीला अंतिम मंजुरी देतील. एका विधानसभा क्षेत्रात एकापेक्षा जास्त उपविभागीय अधिकारी असल्यास सदस्य सचिवाच्या नियुक्तीचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेणार असून, समिती गठीत करण्याचे संपूर्ण अधिकारही त्यांनाच प्रदान करण्यात आले आहेत.

 सुधारणा खालीलप्रमाणे :

 विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीच्या कामकाजात मदतीसाठी एका सहअध्यक्षाची निवड महसूल मंत्री करतील.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या नावांतून समिती ५ प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड करेल व त्याला जिल्हाधिकारी मंजुरी देतील.
जिल्हास्तरीय समितीमध्ये आता जिल्ह्यातील सर्व विधानपरिषद सदस्यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल.
विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती गठीत करण्याचे आणि सदस्य सचिवांची नियुक्ती करण्याचे अंतिम अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत होऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळणे सुलभ होईल.

जोपर्यंत शेतकऱ्याच्या बांधावर रस्ता पाणी आणि वीज जात नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा विकास होणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. नवीन सहभागामुळे योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात यश येईल.  चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.