ठाणे, पुणे नागपूरसह ११ जिल्ह्यांत होणार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये

प्रशासकीय भार हलका करण्यासाठी निर्णय; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा

मुंबई : राज्यातील वाढती लोकसंख्या, शहरीकरणाचा वेग आणि भौगोलिक विस्तार विचारात घेऊन प्रशासकीय कामकाजाचा भार हलका करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरीसह राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्माण करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील जनतेला प्रशासकीय सेवा अधिक जवळ आणि तातडीने उपलब्ध होणार आहेत.

विधानसभेत यासंदर्भातील निवेदन सादर करताना बावनकुळे म्हणाले की, "अनेक जिल्ह्यांचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे असून तालुक्यांची संख्याही जास्त आहे. जिल्हा मुख्यालयापासून दूर अंतरावर राहणाऱ्या नागरिकांना कामासाठी वारंवार लांबचा प्रवास करावा लागतो. लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेली निवेदने आणि प्रशासकीय सोय लक्षात घेऊन महसूल विभागाने या कार्यालयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची उच्चस्तरीय सचिव समितीने छाननी केल्यानंतर यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे".

१४३ नवीन पदांची निर्मिती

या नवीन ११ कार्यालयांसाठी आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक कार्यालयासाठी १३ पदे याप्रमाणे एकूण १४३ पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील 'एस-२५' वेतन श्रेणीतील ११ वरिष्ठ पदांचाही समावेश आहे. १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या पदनिर्मितीला अंतिम मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली.

या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ

नव्याने जाहीर झालेली अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होतील. ही कार्यालये नेमकी कोणत्या शहरात किंवा उपविभागात असतील, याचा निर्णय संबंधित विभागीय आयुक्त स्थानिक परिस्थिती पाहून घेणार आहेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

मोजणी प्रकरणांना गती मिळणार

महसूलमंत्र्यांनी यावेळी भूमी अभिलेख विभागासंदर्भातही महत्त्वाची घोषणा केली. राज्यातील जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मार्गी लावण्यासाठी परवानाधारक भूमापक व भूमापन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनीशी संबंधित वादांचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत होणार आहे.
Comments
Add Comment

Mantralaya Water : 'मंत्रालयातील पाणी पूर्णपणे सुरक्षित'; टाक्यांची स्वच्छता, वॉटर प्युरिफायर सर्व्हिसिंग पूर्ण, BMCचा अहवाल दिलासा देणारा

मुंबई : मंत्रालयातील पाणीपुरवठ्याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनंतर सार्वजनिक बांधकाम

Monsoon Update : राज्यात पुढील पाच दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; कोकण, घाटमाथ्यासह विदर्भात अलर्ट

मुंबई(Mumbai) : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात पावसाचे स्वरूप विस्कळीत राहिले होते. मात्र आता राज्यातील अनेक

Chandrashekar Bawankule : नायब तहसीलदार ते अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

 महसूल विभागाच्या सेवा नियमांत ५० वर्षांनी बदल; मुख्यमंत्र्यांकडून प्रस्तावाला मान्यता मुंबई : महसूल

MIDC Maharashtra : वैभववाडी 'MIDC'ला मूर्त रूप, पायाभूत सुविधांची कामे तातडीने सुरू करण्याचे मंत्री उदय सामंतांचे निर्देश

पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक मुंबई :

Mumbai Police : CJPच्या आंदोलनानंतर मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई; ८ पोलीस ठाण्यांत ९०० हून अधिक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल

मुंबई : मुंबईतील CJP आंदोलनानंतर मुंबई पोलिसांनी मोठी कारवाई करत शहरातील आठ वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल

NITI Aayog Investment Index : नीती आयोगाच्या गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांकात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी

५६.६ गुणांसह गुजरात पहिले; तामिळनाडूचा तिसरा क्रमांक मुंबई(Mumbai) : देशातील राज्यांमध्ये गुंतवणुकीला पोषक वातावरण,