ठाणे, पुणे नागपूरसह ११ जिल्ह्यांत होणार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये

प्रशासकीय भार हलका करण्यासाठी निर्णय; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा

मुंबई : राज्यातील वाढती लोकसंख्या, शहरीकरणाचा वेग आणि भौगोलिक विस्तार विचारात घेऊन प्रशासकीय कामकाजाचा भार हलका करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरीसह राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्माण करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील जनतेला प्रशासकीय सेवा अधिक जवळ आणि तातडीने उपलब्ध होणार आहेत.

विधानसभेत यासंदर्भातील निवेदन सादर करताना बावनकुळे म्हणाले की, "अनेक जिल्ह्यांचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे असून तालुक्यांची संख्याही जास्त आहे. जिल्हा मुख्यालयापासून दूर अंतरावर राहणाऱ्या नागरिकांना कामासाठी वारंवार लांबचा प्रवास करावा लागतो. लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेली निवेदने आणि प्रशासकीय सोय लक्षात घेऊन महसूल विभागाने या कार्यालयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची उच्चस्तरीय सचिव समितीने छाननी केल्यानंतर यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे".

१४३ नवीन पदांची निर्मिती

या नवीन ११ कार्यालयांसाठी आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक कार्यालयासाठी १३ पदे याप्रमाणे एकूण १४३ पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील 'एस-२५' वेतन श्रेणीतील ११ वरिष्ठ पदांचाही समावेश आहे. १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या पदनिर्मितीला अंतिम मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली.

या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ

नव्याने जाहीर झालेली अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होतील. ही कार्यालये नेमकी कोणत्या शहरात किंवा उपविभागात असतील, याचा निर्णय संबंधित विभागीय आयुक्त स्थानिक परिस्थिती पाहून घेणार आहेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

मोजणी प्रकरणांना गती मिळणार

महसूलमंत्र्यांनी यावेळी भूमी अभिलेख विभागासंदर्भातही महत्त्वाची घोषणा केली. राज्यातील जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मार्गी लावण्यासाठी परवानाधारक भूमापक व भूमापन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनीशी संबंधित वादांचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत होणार आहे.
Comments
Add Comment

BMC News : परळ,शिवडी,लालबागला पाणी पुरवठा करणाऱ्या टाकीची पुनर्बांधणी

- पाणी साठ्याची क्षमता १०.३३ दशलक्ष लिटर्स करणार मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) परळ, शिवडी तसेच लालबाग भागाला पाण पुरवठा

Alexandra Cinema in Nagpada : नागपाड्यातील अलेक्झाड्रा सिनेमागृहाची ओळख कायमचीच मिटणार

- सिनेमागृहाचे आरक्षण बदलून निवासी वापराचे आरक्षण टाकले जाणार; सुधार समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर मुंबई

FDA Action on Blinkit : FDAचा ब्लिंकिटवर मोठा दणका! मालाडमधील गोदामाचा अन्न परवाना निलंबित; झुरळे, अस्वच्छता अन् नियमभंग उघड

मुंबई : राज्यभर अन्न सुरक्षेचे नियम मोडणाऱ्या आस्थापनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) धडक कारवाई सुरू केली

Holiday : मुंबईत दहीहंडी ऐवजी रक्षाबंधनला मिळणार शासकीय सुट्टी

मुंबई : यंदा मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दहीहंडी ऐवजी रक्षाबंधनच्या दिवशी शासकीय सुट्टी मिळणार आहे. या

National Highway : राष्ट्रीय महामार्गालगत नवीन ढाबे, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक बांधकामांना बंदी

राज्य सरकारचा निर्णय; अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांच्या आत पाडण्याचे निर्देश मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गांवर

Mumbai Cyber Security : मुंबईची सायबर सुरक्षितता राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षेची प्राथमिकता; भारत-इस्रायल सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन

मुंबई: मुंबईची सायबर सुरक्षितता ही केवळ माहिती तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित बाब नसून देशाच्या आर्थिक सुरक्षेची