सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली : आरक्षित सीटवर अर्ज केल्यानंतर आणि लाभ घेतल्यानंतर उमेदवार नंतर जनरल सीटवर दावा करू शकत नाही. जरी त्या उमेदवाराचे मार्क हे जनरल श्रेणीतील विद्यार्थांच्या बरोबरीचे असले तरी त्या विद्यार्थ्याला ओपन सीटवर दावा करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या पात्रतेबाबत बुधवारी निर्णय दिला आहे.
देशात मागास आणि अनुसूचित जातींसाठी तयार करण्यात आलेल्या आरक्षण धोरण आणि स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी मिळणाऱ्या सवलतींबाबत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. जो विद्यार्थी आरक्षित श्रेणीमधून सुरुवातीच्या परीक्षा, प्रिलिम्समध्ये आरक्षण नियमानुसार मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ घेतो त्याला याच आरक्षित श्रेणीअंतर्गत पुढे देखील राहावे लागणार आहे. जर या उमेदवाराने अंतिम परीक्षेत चांगले मार्क मिळवले. त्या आधारे तो ओपन सीटवर दावा करू शकत नाही. त्याला सुरुवातीच्या परीक्षा ज्या आरक्षित श्रेणीतून दिल्या होत्या, त्याच श्रेणीत रहावे लागणार आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द : जस्टिस जेके माहेश्वरी आणि जस्टिस विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठानं केंद्र सरकारची याचिका स्वीकारत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. कर्नाटक उच्च न्यायालयानं अनुसूचित जातीच्या एका उमेदवाराला ओपन श्रेणीमधून नियुक्ती देण्यास परवानगी दिली होती. त्या उमेदवाराला अंतिम परीक्षेत मेरिट लिस्टमध्ये ओपन उमेदवारापेक्षा चांगले गुण मिळाले होते.
काय प्रकरण होते?
आरक्षणाचा लाभ घेतलेला उमेदवार जी. किरण यांची अंतिम रँक लिस्टमध्ये १९ व एटनी यांची ३७ वी रँक होती. कॅडर देताना कर्नाटकमध्ये एक ओपन इनसाईडर जागा होती. तिथे कोणतीही एससी इनसाईडर व्हेकन्सी नव्हती. मात्र किरण यांनी चांगल्या रँकमुळे ओपन श्रेणीतील जागेवर दावा केला होता.
पूर्व परीक्षांमध्ये आरक्षणाचा लाभ
न्यायालयाने वन सेवेच्या आरक्षित नसल्या कॅडरमध्ये एका अनुसूचित जाती उमेदवाराला नियुक्ती देण्याच्या मागणीवर विचार करण्यास नकार दिला. अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने प्राथमिक परीक्षांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेतला होता.