आश्रमशाळेतील शिक्षकांनाही टीईटी बंधनकारक

आदिवासी विभागाकडून शासन निर्णय जारी

दोन वर्षांत उत्तीर्ण न झाल्यास सेवासमाप्ती

मुंबई : राज्यातील शाळांतील शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केल्यानंतर आता आश्रमशाळेतील शिक्षकांनाही टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे. निर्धारित वेळेत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त केली जाणार असून, याबाबतचा शासन निर्णय आदिवासी विभागाने जारी केला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ आणि राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेच्या निर्णयानुसार प्राथमिक शिक्षकांकरिता किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे.

२०१३ पासून याची अंमलबजावणी केली जात आहे. २०१३ पासूनच राज्यातील आश्रमशाळांना टीईटी लागू करणे आवश्यक होते; परंतु, टीईटी आश्रमशाळांतील शिक्षकांना लागू करण्यात आली नव्हती. आता मात्र राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या प्राथमिक आश्रमशाळा व माध्यमिक आश्रमशाळांना परीक्षा लागू करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्ट निर्देश देत, आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले आणि सेवानिवृत्तीस पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असलेले शिक्षक हे दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करण्यास अनिवार्य असल्याचे नमूद केले. अन्यथा त्यांना सेवेत राहता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

या निकालाच्या आनुषंगाने शासनाने आता आदेश जारी केले असून अनुदानित आश्रमशाळांतील अशा शिक्षकांनी १ सप्टेंबर २०२७ पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहील. निर्धारित वेळेत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. यापुढे आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती करताना फक्त टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांचीच निवड केली जाणार आहे. टीईटी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्यास, शैक्षणिक सत्र संपेपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक नियुक्त करता येणार आहेत. मात्र, अशा कंत्राटी शिक्षकांना कोणतेही शासकीय आर्थिक अथवा सेवाविषयक लाभ मिळणार नाहीत आणि त्यांचा वेतनखर्च संबंधित संस्थांना स्वतःच्या निधीतून करावा लागणार आहे.

या शासन आदेशाची तातडीने आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाने दिले आहेत. सर्व प्रकल्प अधिकारी, सहायक आयुक्त, अपर आयुक्तांना याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून, कोणतीही दिरंगाई किंवा दुर्लक्ष सहन केले जाणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.