न्यायव्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन; जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची माहिती

अलिबाग (प्रतिनिधी) : अनेकदा गुन्ह्याच्या खटल्यात पंच, साक्षीदार फितूर झाल्याने खटल्याच्या निकालावर परिणाम होत असतो. यावर उपाय म्हणून आता ई-साक्ष अॅपचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये घटनास्थळ पंचनाम्यांचे व्हिडिओ आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले जाणार असून, ते पुरावे म्हणून न्यायालयात सादर करता येणार आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे.


केंद्र सरकारच्या माहिती विज्ञान केंद्राने हे अॅप विकसित केले आहे. गुन्हा घडल्यानंतर होणारे वेगवेगळे पंचनामे व्हिडीओ आणि ऑडिओ फॉरमॅटमध्ये रेकॉर्ड करून जसेच्या तसे क्लाऊडवर अपलोड केले जाणार आहेत. पुढे हेच रेकॉर्डिंग न्यायालयासमोर पुरावे म्हणून सादर केले जाणार आहेत. यामुळे शिक्षेचा दर सुधारण्यास मदत होणार आहे. या अॅपमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांना गुन्ह्याच्या घटनास्थळाचे आणि जप्तीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास, सेल्फीसह अपलोड करून पुरावे जतन करता येणार आहेत. ज्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये डिजिटल पुराव्यांची स्वीकार्हता वाढते. मोबाईल आधारित अॅप असल्यामुळे पोलीस अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्या मोबाईलमध्ये या अॅपचा वापर करू शकतात. ई-साक्ष अॅप हे गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ज्यामुळे पुरावे संकलन सोपे, सुरक्षित आणि अधिक विश्वासार्ह बनते. जिल्ह्यात गुन्हे शाबितीचे प्रमाण फार चांगले दिसत नसले, तरी सत्र न्यायालयात दोषसिद्धीचे प्रमाण २० टक्के, तर प्रथमवर्ग न्यायालयात हे प्रमाण ६० टक्के इतके आहे. अनेकदा पंच साक्षीदार फितूर होत असल्याने दोषसिद्धीवर त्याचा परिणाम होतो. पंच फितुरीमुळे साधारण २०.८ टक्के गुन्ह्यातील आरोपी निर्दोष सुटतात. मात्र ई-साक्ष अॅपच्या वापरामुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढेल, असा विश्वास असल्याचे पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी व्यक्त केला.



पोलीस पंचनाम्यात ई-साक्ष अॅपचा वापर, शिक्षेचा दर सुधारणार; अॅपचा वापर असा होणार



  1. डिजिटल पुरावे संकलन : पोलीस अधिकारी गुन्हेगारी दृश्ये, शोध आणि जप्तीचे ऑडिओ-व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग करू शकतात.

  2. क्लाउड अपलोड : रेकॉर्डिंग सुरक्षित, क्लाऊड-आधारित प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केले जातात.

  3. नवीन कायद्यांचे पालन : हे अॅप भारतीय दंड संहितासारख्या नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन करते.

  4. पारदर्शकता आणि जबाबदारी : ते तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवते आणि पुराव्यांची सत्यता सुनिश्चित करते.

Comments
Add Comment

मिरा भाईंदरमधील २५४ एकर जमिनीसाठी; राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

मुंबई : मिरा भाईंदर येथील मिठागराची तब्बल २५४ एकर मोक्याची शासकीय जमीन एका खासगी कंपनीच्या घशात जाण्याची

Decision of State Govt : जिल्हा बँकांतील ७० टक्के जागा यापुढे स्थानिकांसाठी राखीव

राज्य सरकारचा निर्णय; ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना नियम लागू मुंबई : राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा

Devendra Fadnavis : एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; भूजल पातळी वाढविण्यासाठी कामे करण्याचे निर्देश मुंबई : एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर

Ashok Kharat Case: खरातच्या बँकेतील लॉकरमध्ये सापडलं घबाड, एक कोटी दहा लाखांचं सोनं अन...

Ashok Kharat Case : नाशिकमध्ये श्रद्धेचा बाजार मांडणाऱ्या अशोक खरात विरोधात नाशिक पोलीस आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी)

कोकणची पोरं हुश्शार ! बारावी प्रमाणे दहावीच्या निकालातही ९७.६२ टक्क्यांसह राज्यात कोकणच अव्वल

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केलेल्या दहावीच्या निकालात कोकण

दुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे विशेष टपाल तिकीट जारी होणार

मुंबई : हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विशेष टपाल तिकीट जारी