ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह बोगद्याचे काम डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

केंद्राकडून ६८ कोटींचा निधी उपलब्ध


मुंबई : मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासह जलद प्रवासासाठी ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह दुहेरी बोगद्याचे काम हाती घेतले आहे. डिसेंबर २०२८ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दीष्ट असून केंद्र सरकारने या कामासाठी ६८ कोटींचा निधी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला उपलब्ध करुन दिला आहे.


सन २०२५-२६ च्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत विशेष सहाय्य (कर्ज) च्या भाग-१ अंतर्गत ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग प्रकल्पासाठी २०० कोटींच्या निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार केंद्र शासनाने ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग प्रकल्पासाठी एकूण २०० कोटींचा निधी मंजूर केला असून मंजूर रकमेपैकी ६८ कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.


शहरातील पूर्व मुक्तमार्गाजवळील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह दरम्यान वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी भुयारी मार्गाचे बांधकामासाठी १३५४ कोटी रकमेचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य प्राधिकरणाला उपलब्ध करुन देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यानुसार प्रकल्पावरील केंद्रीय कराच्या ५० टक्के रक्कम ३०७.२२ कोटी, राज्य स्तरीय करांसाठी ६१४.४४ कोटी आणि खाजगी व शासकीय जमीन कायमस्वरुपी व तात्पुरत्या स्वरुपातील जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा खर्चाची तरतूद ४३३ कोटी असे एकूण १३५४.६६ कोटी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य राज्य शासनाकडून प्राधिकरणाला उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे.


मुंबई शहरातील पूर्व मुक्तमार्गाजवळील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह दरम्यान वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी भुयारी मार्गाचे बांधकाम प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने ६८ कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.

Comments
Add Comment

कांदळवन क्षेत्रात अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झेप्टोची बेकायदा गोदामे

आमदार संजय उपाध्याय यांचा गंभीर आरोप; पाहणीसाठी गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना बाऊन्सर्सकडून दमदाटी मुंबई : मुंबईची

मानखुर्दचा SMS एन्व्होक्लीनचा भस्मीकरण प्रकल्प २१ महिन्यांत हलविणार

मुंबई : मानखुर्द व शिवाजीनगर भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन मानखुर्द शिवाजी विधानसभा क्षेत्रातील

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कॅनडाचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात वापरणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने आता जागतिक स्तरावर पावले उचलली आहेत. कृषी

भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर, नव्या ९९४ पदांची भर पडणार

मुंबई : जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी वेगवान होऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाचा

अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर सरकारचा बडगा

३१ मार्चपर्यंत दंडवसुलीचे आदेश; सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया मुंबई : राज्यातील अवैध गौण खनिज

रस्ते बांधण्याचे काम ९० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतरच सुरू होणार

मुंबई : भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ९० टक्के जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याशिवाय रस्त्याच्या कामाला सुरूवात