मोहित सोमण: भारताच्या प्रातिनिधिक स्वरूपात अर्थव्यवस्थेचे जगभरात कौतुक होत असताना आता सरकारने आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. पीआयबी (Press Information Bureau) घोषित केल्याप्रमाणे भारताने जपानलाही मागे टाकत जगातील सर्वात मोठी चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून नावलौकिक मिळवला आहे. त्यातील माहितीनुसार ज्या वेगाने भारत मार्गक्रमण करत आहे त्या मोमेंटमनुसार भारत जर्मनीला २०३० पर्यंत मागे टाकेल असे सरकारने म्हटले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, भारताने जपानला मागे टाकून ४.१८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसह जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा बहुमान मिळवला आहे. वित्तीय शिस्तीसह जीडीपी, उत्पादन, सेवा क्षेत्रातील वाढत्या वेगामुळे व सातत्यपूर्ण चांगल्या वाढीच्या आकडेवारीमुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था देखील बनली आहे. आरबीआयच्या २०२४-२५ मधील वार्षिक अहवालातही भारत जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था झाल्याचे म्हटले गेले होते. सद्यस्थितीत अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि चीन दुसऱ्या स्थानावर आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा वास्तविक जीडीपी ८.२% वाढला, जो पहिल्या तिमाहीतील ७.८% आणि मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीतील ७.४% जास्त आहे.ही अपेक्षित कामगिरीपेक्षाही अधिक कामगिरी मानली जाते विशेषतः जागतिक अस्थिरता वाढते अतिरिक्त शुल्क या पार्श्वभूमीवर भारताने दैदिप्यमान कामगिरी केली. आर्थिक वर्ष २०२५ मधील सुधारणांचा आढावा देणाऱ्या सरकारी प्रसिद्धीपत्रकानुसार, '४.१८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह भारताने जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा मान मिळवला आहे आणि २०३० पर्यंत ७.३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अंदाजित जीडीपीसह पुढील २.५ ते ३ वर्षांत जर्मनीला तिसऱ्या स्थानावरून हटवण्याच्या मार्गावर आहे.'
या प्रसिद्धीपत्रकात असेही म्हटले गेले आहे की, वाढीच्या गतीने पुन्हा एकदा सकारात्मक आश्चर्यचकित केले आहे, २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी सहा तिमाहीतील उच्चांकावर पोहोचला आहे, जो जागतिक व्यापारातील सततच्या अनिश्चिततेच्या काळात भारताची लवचिकता (Flexibility) दर्शवतो. यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही या आशावादाला दुजोरा दिला आहे आणि विविध संस्थांनी केलेल्या अंदाजांचा उल्लेख केला होता. वैयक्तिक व खाजगी वापराच्या नेतृत्वाखालील देशांतर्गत घटकांनी या वाढीत योगदान देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेषतः सप्टेंबर महिन्यातील जीएसटी कपातीमुळे बाजारातील व्यवहारांना गती आली होती.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) आपले अंदाज वाढवून २०२५ साठी ६.६% आणि २०२६ साठी ६.२% केले आहेत; ओईसीडीने २०२५ मध्ये ६.७% आणि २०२६ मध्ये ६.२% वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. जागतिक बँकेने २०२६ मध्ये ६.५% वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. जागतिक विख्यात रेटिंग एजन्सी मूडीजच्या मते,भारत सर्वात वेगाने वाढणारी G20 अर्थव्यवस्था राहील ज्यात २०२६ मध्ये ६.४% आणि २०२७ मध्ये ६.५% वाढ अपेक्षित आहे. एस अँड पी (S&P) ने चालू आर्थिक वर्षात ६.५%आणि पुढील आर्थिक वर्षात ६.७ % वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. आशियाई विकास बँकेने आपला २०२५ चा अंदाज वाढवून ७.२% केला आहे; आणि वाढत्या ग्राहक मागणीमुळे फिचने आर्थिक वर्ष २६ साठीचा आपला अंदाज वाढवून ७.४% केला आहे.
याविषयी व्यक्त होताना भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि ही गती कायम ठेवण्यासाठी तो सुस्थितीत आहे. स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत, म्हणजेच २०४७ पर्यंत उच्च मध्यम- उत्पन्न गटाचा दर्जा प्राप्त करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेसह,देश आर्थिक वाढ,संरचनात्मक सुधारणा (Structural Reforms) आणि सामाजिक प्रगतीच्या मजबूत पायावर वाटचाल करत आहे असे सरकारने म्हटले आहे.या प्रसिद्धीपत्रकात असेही अधोरेखित करण्यात आले आहे की, महागाई सहनशीलतेच्या खालच्या (Tolerance Band) मर्यादेपेक्षा कमी आहे, बेरोजगारी कमी होत आहे आणि निर्यातीची कामगिरी सुधारत आहे. सध्या भारताची महागाई निचांकी पातळीवर असल्याने ४% मर्यादेपेक्षा कमी पातळीवर असल्याने यापुढेही व्याजदर दरकपातीला जागा निर्माण झाली आहे..याव्यतिरिक्त, वित्तीय परिस्थिती अनुकूल राहिली आहे, व्यावसायिक क्षेत्राला कर्जाचा मजबूत पुरवठा होत आहे, तर शहरी वापरामध्ये आणखी वाढ झाल्यामुळे मागणीची परिस्थिती स्थिर आहे.