उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका; ५ जानेवारीच्या सुनावणीकडे लक्ष
नाशिक : नायलॉन मांजाचा वापर हा मानवी, पशू-पक्ष्यांच्या जीवासाठी अत्यंत घातक ठरत आहे. त्यामुळे नायलॉन मांजाच्या वापरावर व विक्रीवर कठोर निर्बंध घालण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्याबाबत व्यापक जनजागृती व कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. नायलॉन मांजामुळे दरवर्षी अनेक नागरिक जखमी होत असून काही दुर्दैवी प्रकरणांमध्ये मृत्यू ही झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेता, नायलॉन मांजाचा वापर व विक्री करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले.
नायलॉन मांजाचा वापर करताना आढळल्यास थेट ५० हजारांचा दंड व विक्री किंवा साठवणूक केल्याचे समोर आल्यास अडीच लाखांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित कारवाईविरोधात कोणास हरकत किंवा म्हणणे मांडायचे असल्यास, त्यांनी पुढील सुनावणीच्या दिवशी, म्हणजेच ५जानेवारी, २०२६ रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहावे. जर कोणीही न्यायालयात हजर राहून हरकत मांडली नाही, तर सार्वजनिकरीत्या या दंडात्मक कारवाईस कोणाचीही हरकत नाही, असे गृहीत धरले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नायलॉन मांजावरील बंदीबाबत न्यायालयीन आदेशांची माहिती असूनही काही नागरिक व विक्रेते त्याचे उल्लंघन करीत असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, नायलॉन मांजाचा वापर करणारे तसेच त्याची विक्री करणारे यांना थेट जबाबदार धरले जावे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक सूचना देण्यात आली आहे. या सूचनेनुसार, अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास त्याच्या पालकांवर ५० हजार रुपये दंड, तर प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजाचा वापर करताना आढळल्यास त्याच्यावर ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव आहे. दरम्यान, खंडपीठाच्या आदेशानंतर नंदूरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना ही सार्वजनिक सूचना दिली असून, नायलॉन मांजाचा वापर किंवा विक्री केल्यास संबंधित व्यक्ती कायदेशीर व आर्थिक परिणामांना पूर्णतः जबाबदार राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
