एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कपातीच्या हायकोर्टाच्या सूचनेवर केंद्र सरकारचा आक्षेप
नवी दिल्ली : जीएसटी कमी करण्याच्या सूचनेमुळे न्यायालय कायदेविषयक क्षेत्रात हस्तक्षेप करत असून यामुळे ‘सेपरेशन ऑफ पॉवर्स’ संविधानाच्या या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन होत असल्याचे शुक्रवारी केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले. राजधानी दिल्लीत वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर एअर प्युरिफायरचे वर्गीकरण वैद्यकीय उपकरणात करून त्याच्यावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यासाठीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. २४ डिसेंबर रोजी या याचिकेवर सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाने एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कमी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर केद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
या याचिकेची दखल घेतली गेली तर पुढे अनेक संघर्षांना तोंड द्यावे लागेल. संविधानाच्या दृष्टिकोनातून संसदेसाठी हा काळजीचा विषय आहे, असे विधान केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाधिवक्ता
एन. वेंकटरमण यांनी केले. जीएसटीशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संसदेच्या स्थायी समितीमध्ये तसा प्रस्ताव तयार करावा लागतो, त्यानंतर तो प्रस्ताव जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मंजुरीसाठी द्यावा लागतो. एवढी प्रक्रिया केवळ न्यायालयाच्या निर्देशामुळे खंडित कशी करता येईल? असा प्रश्न महाधिवक्ता यांनी उपस्थित केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेला विरोध करत असताना महाधिवक्त्यांनी याचिकेचा हेतू आणि प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “ही जनहित याचिका बिलकूल वाटत नाही. जीएसटी हे फक्त डावपेचाचे कारण आहे. मात्र यामुळे पेंडोरा बॉक्स उघडण्याची भीती आहे. याचिका दाखल करून त्या माध्यमातून जीएसटी परिषदेला हे किंवा ते सांगणारा आदेशा मिळवला जात आहे. घटनात्मक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास केंद्र सरकारला यात चिंता वाटते.”
केंद्राच्या अधिकारावर गदा नको
“संविधानाने सेपरेशन ऑफ पॉवर अंतर्गत प्रत्येक संस्थेचे अधिकार निश्चित केले आहेत. जीएसटी परिषदेला आपण निश्चित तारीख देऊ शकत नाही. आम्हाला यात एक अजेंडा दिसतो. जर एअर प्युरिफायरला वैद्यकीय उपकरण म्हणून वर्गीकृत केले तर परवाना आणि इतर बाबींबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतील. याचे नियमन करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केलेली आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रक्रियेला कसे काय खंडित करता येईल?”, असाही प्रश्न महाधिवक्त्यांनी केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित केला.