मुंबई: केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मंडाविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Central Board of Trustees) बैठकीत ईपीएफओ ३.० (EPFO 3.0) परिवर्तनाला मान्यता दिली गेली आहे. ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation EPFO) या संस्थेच्या एकत्रीकृत संस्था असलेल्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजने संस्थेच्या नियमांमध्ये मोठ्या बदलांना परवानगी दिली असल्याने संस्थेच्या इतिहासातील हे महत्वाचे परिवर्तन ठरले आहे. नव्या नियमानुसार, बेरोजगार आता १ महिन्याच्या बेरोजगारीनंतर ७५% रक्कम काढू (Withdraw) शकणार आहेत. खर्चासाठी ही रक्कम काढण्याची परवानगी दिली गेली असून उर्वरित २५% रक्कम बेरोजगारी नंतरच्या दोन महिन्यांनी सदस्यांना मिळणार आहे. संस्थेने आपल्या नव्या परिवर्तनात अनेक मोठे बदल आज जाहीर केले आहेत.
नव्या बदलाचा आणखी एक गाभा म्हणजे असलेली पात्रता, निकष, वेतनाचे नियम, निवृत्तीवेतन अशा अनेक गोष्टीत बदल करण्यात आले आहेत. तसेच नव्या निर्णयानुसार जर एखादा व्यक्ती १२ महिन्यांपर्यंत बेरोजगार असला तर संपूर्ण रक्कम काढण्याची परवानगी मिळणार आहे. यासोबत नव्या नियमात पैसे काढण्याचे विविध निकष, विविध तरतूदी, पात्रता अशा विविध कारणांचे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. तसेच अत्यावश्यक कारणांसाठी जसे शिक्षण, लग्न, आजारपण इत्यादी कारणासाठी आवश्यक त्या तरतूदी देखील नियमावलीत करण्यात आल्याचे विषद करण्यात आल्या आहेत. पूर्वीच्या नियमावलीत पैसै काढण्याच्या तरतूदी मर्यादित होत्या. किंबहुना सदस्यांना १००% रक्कम खाते बंद करताना काढण्याची मुभा नव्हती.
यापूर्वी पैसे काढण्याच्या तरतूदीत अडीअडचणीला, संकटप्रसगी,अथवा नैसर्गिक आपत्तीत केवळ ५% रक्कम अथवा ५०% रक्कम जी कमी असेल ती काढण्याची परवानगी होती. नव्या नियमानुसार, स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी, सदस्य पूर्वी सहा महिन्यांच्या मूळ वेतन + महागाई भत्त्याच्या (Basic + DA) रकमेपर्यंत किंवा त्यांच्या स्वतःच्या योगदानापर्यंत, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती काढू शकत होते आणि ही परवानगी अनेकदा दिली जात होती. हा लाभ EPFO 3.0 अंतर्गतही सुरू आहे मात्र आता तो १२ महिन्यांच्या किमान सेवेच्या समान अटीच्या अंतर्गत येतो. ज्यामुळे पात्रतेची प्रक्रिया अधिक सोपी झाली आहे.
गुजरामधील एका कार्यक्रमात मंडाविया यांनी ही मोठी घोषणा केली आहे. 'सगळ्या आगामी आणि अनेक विद्यमान ईपीएफओ कार्यालयांचा आधुनिक, तंत्रज्ञान-सक्षम, पासपोर्ट सेवा केंद्राच्या धर्तीवर सिंगल विंडो सेवा केंद्रांमध्ये पुनर्विकास केला जात आहे. ज्यामुळे नागरिक देशभरातील कोणत्याही प्रादेशिक कार्यालयातून ईपीएफ संबंधित कोणतीही समस्या सोडवू शकतील' असे ते याविषयी बोलताना म्हणाले आहेत.
दिल्लीत एक चालू झालेल्या प्रकल्पाबाबतही त्यांनी भाष्य करताना करून ते पुढे म्हणाले आहेत की भविष्यात कोणताही लाभार्थी आपल्या समस्या कोणत्याही प्रादेशिक कार्यालयातून सोडवू शकेल त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला विशिष्ट कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही. ईपीएफओकडे आज २८ लाख कोटी रुपयांचा निधी आहे आणि ते ८.२५% वार्षिक व्याज देते. जर कामगारांचे पैसे ईपीएफओकडे असतील, तर त्याला भारत सरकारची हमी असते' असे ते म्हणाले आहेत.
सरकारने केलेल्या बदलांवर ही त्यानी भाष्य करत,'२०१४ पूर्वी, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनुसार (ILO), भारतात केवळ १९% सामाजिक सुरक्षा कवच होते. आज हे प्रमाण ६४% पर्यंत वाढले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि आंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघटना (ISSA) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारताच्या प्रगतीचे कौतुक केले आहे. आज ९४ कोटी लोक सामाजिक सुरक्षा संरक्षणाखाली समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे चीननंतर सामाजिक सुरक्षा कवचाच्या बाबतीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मार्च २०२६ पर्यंत, भारत १०० कोटी नागरिकांसाठी कवच सुनिश्चित करेल' असे म्हणत बदललेल्या परिस्थितीचे विवेचन केले.