एनबीसीसी आणि मुंबई बंदर प्राधिकरणामध्ये मुंबईतील विकासासाठी सामंजस्य करार

मुंबई : एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण (एमबीपीए) यांनी मुंबई पोर्टच्या जमिनीवर विविध विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी २३ डिसेंबर २०२५ रोजी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या प्रकल्पानुसार मुंबई पोर्टच्या २५ एकर जमिनीवर (कॉटन ग्रीन डेपो जवळ) 'सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफिस' (CGO) कॉम्प्लेक्स विकसित करण्यात येणार आहे.


या नियोजित विकासामध्ये प्रामुख्याने सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, एक प्रतिष्ठित 'आयकॉनिक' इमारत, बहुमजली कार पार्किंग, आंतरराष्ट्रीय संमेलन केंद्र, रस्ते, इमारती, शेड आणि साठवण क्षेत्रांची देखभाल अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. एनबीसीसी या प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) आणि अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम करेल. यासाठी कंपनीला एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ७% शुल्क (GST वगळून) आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या करारावर मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष आदेश तितरमारे आणि एनबीसीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक के.पी. महादेवस्वामी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. हा प्रकल्प मुंबई पोर्टच्या जमिनीचा योग्य वापर करून आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

Comments
Add Comment

MahaCare : महाकेअरच्या माध्यमातून राज्यात जागतिक दर्जाच्या कर्करोग उपचार सुविधा; नागपुरात हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्पाला मंजुरी

मुंबई : राज्यातील कर्करोग रुग्णांना जागतिक दर्जाचे उपचार आणि संशोधन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र

Devendra Fadnavis : आता शाळेत मिळणार 'ड्रग्ज'च्या दुष्परिणामांचे धडे

मख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; अंमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र व्यूहरचना आणि कृती योजनेबाबत

Central Railway : कर्जत-लोणावळा रेल्वे मार्ग पूर्णपणे पूर्ववत; 17 जुलैपासून अनेक एक्सप्रेस गाड्या पुन्हा मूळ मार्गावर

मुंबई : कर्जत-लोणावळा (Karjat lonavala) दरम्यानच्या मध्य रेल्वेच्या दक्षिण-पूर्व डाऊन मार्गावरील रेल्वे सेवा पूर्णपणे

Transformation of railway stations : पंतप्रधान मोदी उद्या ७५ स्थानके राष्ट्राला करणार समर्पित; 'अमृत भारत' योजनेचा वेग वाढला

मुंबई: रेल्वे प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात आणि स्थानकांचे रूप पालटावे, या उद्देशाने

Pratap Sarnaik : ओला, उबरसह सर्व कंपन्यांना आता राज्य सरकारचा परवाना बंधनकारक

महाराष्ट्राचे नवे ॲग्रीगेटर धोरण लागू; रिक्षा टॅक्सीप्रमाणे चालकांना बॅच बंधनकारक मुंबई : महाराष्ट्रातील

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राला सर्वाधिक सुलभ शासकीय सेवा देणारे राज्य बनवा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; गव्हर्नन्स प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग संदर्भात तिसऱ्या टप्प्याची बैठक मुंबई : राज्य