शिक्षणाने आपल्या मुलांना अतिशय ‘हुश्शार’ केले हे तर खरेच! अलीकडे बहुतेक मुले इंग्रजी शाळेत जातात. हे जग स्पर्धांचे जग असल्यामुळे मुले वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये उत्साहाने भागही घेतात. मात्र निरीक्षण असे की, बहुसंख्य मुले इंग्रजी भाषेतील स्पर्धांमध्ये उत्साहाने भाग घेतात. मराठी स्पर्धांमध्ये मात्र मग ती वक्तृत्व असो, वादविवाद की कथाकथन मुले पाठ फिरवतात. किंबहुना मराठी घरातली मुलेही आज मराठीत सलग पाच वाक्ये मराठीत बोलू शकत नाहीत. या मुलांना मराठीत बोलण्याची सवयच राहिली नाही, हा एक मुद्दा, मराठीत बोलणे हे त्यांना कमीपणाचे वाटते हा दुसरा मुद्दा.
मायभाषेची गोडी लहानपणापासून लावली तर ती लागते, पण पालक मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमाची निवड करत असल्याने मुले आपल्या भाषेपासून हळूहळू दुरावत जातात. घरातले मराठी बोलणे देखील कमी - कमी होत जाते. मराठी वाचन तर कोसो दूर राहिले. शाळेतून महाविद्यालयात गेल्यावर, त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर आपली भाषा त्यांना ‘ग्लॅमरस’ वाटत नाही. थोडक्यात मुलांना मराठीपासून तोडण्याचा गुन्हा पालकच करतात. इंग्रजी शाळांमध्ये घालून मग तिथल्या अभ्यासक्रमाशी जुळवून घेण्यासाठी मुलांना महागड्या ‘क्लासेस’ मध्ये घालणे, हे चक्र सुरु राहते. या चक्रात मुले भरडत राहतात आणि त्याची मुलांना सवय लागते. ‘अमुक केले नसते तर अमुक झाले नसते’ असे आपण अनेकदा म्हणतो. मग एखाद्या गोष्टीच्या पश्चात्तापाने मनाला रुखरुख लागून राहते. एका चुकीच्या गोष्टीसाठी मात्र आपल्या समाजाच्या सार्वत्रिक पश्चातापाची गरज आहे आणि ती चूक म्हणजे आपल्या समाजाने मराठी शाळांमुलांच्या शिक्षणासाठी केलेली माध्यम निवड; परंतु आपण मुलांसाठी केलेली इंग्रजी माध्यमाची निवड ही आपल्या एकूण समाजाला आपली चूकच वाटत नसेल तर पश्चात्ताप ही दूरचीच गोष्ट राहिली. मराठी शाळांच्या आजच्या दुरवस्थेला शासन जितके जबाबदार आहे तितकाच मराठी समाजही जबाबदार आहे.
मराठी शाळा जगवणे आणि वाढवणे ही आपल्या समाजाचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे असे आपल्या समाजाला कधी वाटलेच नाही. मराठी शाळांची पडझड थांबवण्याचा संघटित प्रयत्न कधी केला गेलाच नाही. ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’चे कार्यकर्ते गेली जवळपास वीसेक वर्षे मराठी शाळांचा प्रश्न कळवळून मांडत आहेत. आता मराठी शाळांचे भूखंड हडपण्याच्या हालचाली वाढत चालल्या आहेत. बंद पडलेल्या गिरण्या आणि बंद करण्यात आलेल्या मराठी शाळा यांची स्थिती काही फार निराळी नाही. खेरीज दोहोंच्या पडझडीत नुकसान होते आहे, ते सामान्य माणसांचे! आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या माणसांचे! बिल्डर्स त्यांचे स्वार्थ साधायला येतील. शासन पालकांवर खापर फोडत राहील. राजकारणी त्यांची जबाबदारी सहज झटकतील. मूळ मुद्दा हा आहे की, मराठी शाळा महाराष्ट्रातील समाजाला हव्या आहेत का? जोवर मराठी समाज मराठी शाळांचा पाठीराखा बनणार नाही, तोवर मराठी शाळा पोरक्याच!