उतावळे परीक्षक आणि अकलेला बाशिंग

पाचवा वेद : भालचंद्र कुबल

भाग दोन

हा लेख जेव्हा तुम्ही वाचत आहात तेव्हा ६४व्या हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीचा केवळ एका केंद्राचा निकाल आता बाकी आहे. मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे हौशी रंगकर्मींची दुनिया यंदा या स्पर्धेच्या निमित्ताने ढवळून निघाली. काही केंद्रांवर स्पर्धकांनी निकाल न पटल्याचे आरोप केलेत. अर्थात हे आरोप काही नवीन नाहीत, पण काही ठिकाणी स्पर्धकांनी स्पर्धकांवर आरोप केलेत आणि हे मात्र या वर्षीच्या आरोपांचं वैशिष्ट्य आहे. दर्जेदार परीक्षक, अकॅडमिक परीक्षक, मध्यमवयीन परीक्षक आणि कार्यरत परीक्षक अशा कॉम्बिनेशनचे परीक्षक यंदा सर्व केंद्रांवर परीक्षण करताना दिसून आले. त्यामुळे स्पर्धकांच्या परीक्षक नाराजीचा सूर यंदा खूपच कमी होता. गेल्या वर्षापर्यंत प्राथमिक फेरीची एकूण पारितोषिक रक्कम अंदाजे दीड लाखांच्या आसपास होती, ती यंदा साडेचार लाखांच्या घरात गेली. सांस्कृतिक कार्य विभागाने कित्येक वर्षांनंतर पारितोषिकांच्या रकमेत केलेली वाढ स्पर्धकांना दिलासा देऊन गेली. सर्वोत्कृष्ट नाटकासाठी मिळणारे ४० हजारांचे पारितोषिक यंदापासून ८० हजारांवर गेले... आणि तिथेच माशी शिंकली. स्पर्धा म्हटल्यावर त्यात जिंकणे हा अविभाज्य घटक असतो. कसेही करून जिंकायचेच, या हव्यासापोटी काही केंद्रावरच्या स्पर्धक संस्थांनी जो गोंधळ घातला त्याला केवळ तीच मंडळी जबाबदार होती. नाटक सादरीकरणाच्या दृष्टीने ज्या जिल्ह्यातील संस्था, त्या संस्थेने त्याच जिल्ह्यातील केंद्रावर नाटक सादर करावे असा ठोकताळा समजला जातो. तो नियम नाही, त्यामुळे बक्षिसांच्या लालसेने स्पर्धकांमध्ये अशीही फिरवा फिरवी निदर्शनास आली. मुंबईतल्या तीन संस्थानी रत्नागिरीत, पुण्यातील दोन संस्थांनी सोलापुरात, गोव्यातील दोन संस्थांनी मालवणात, अमरावतीतील एका संस्थेने अकोल्यात अशी नाटक सादर करणाऱ्या संस्थांची मोठी यादीच त्यानिमित्ताने पुढे आली. निमित्त म्हणाल तर केवळ बक्षीस मिळवून मालामाल होणे हेच दिसून आले. यातून जे चुकीचे पायंडे पडतील त्यावर सांस्कृतिक संचालनालय आणि संचालक ठोस उपाय जारी करतील यात शंका नाही, पण ते उपाय काय आणि कसे असतील हे पहाणे इंटरेस्टिंग आणि गरजेचे ठरणार आहे. एखाद्या कलाकाराने त्याच संस्थेतून काम करावे ज्याचा तो सभासद आहे, असा नियम जारी करणे म्हणजे कलाकारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला ठरेल. मग केवळ नट किंवा नटीच नाही तर तांत्रिक कलाकारांवरसुद्धा बंधने येतील. नेपथ्य, प्रकाशयोजना, संगीत, रंगभूषा आदी तांत्रिक कलाकार योग्यतापूर्ण मिळावेत या अपेक्षेने मुंबई पुण्याकडील कलाकारांना पाचारण करण्यात येते आणि त्यामुळे नाटकाला तांत्रिक सफाई मिळण्यास मदतही होते; परंतु यंदा अनेक नाटकेच मुळी वेगळ्या जिल्ह्यात बसवून भलत्याच जिल्ह्यातील केंद्रात सादर करण्याचा उच्चांक गाठ ला गेला. या आधी हे होत नव्हते का? किंवा असे कृत्य व्हॅलिड आहे का? किंवा कलाकारांचा सहभाग हा भौगोलिक मर्यादांनी समाविष्टीत असावा का? असे अनेक मुद्दे यानिमित्ताने नव्या नियमांच्या अानुषंगाने उभे राहतील. बाहेरील कलाकाराने काम करणे म्हणजे परप्रांतियवाद इथेही आलाच आणि त्यास विरोध हा स्थानिक संस्थांचा व कलाकारांचा असणे गैर नाही. आपल्यापेक्षा कुणीतरी वरचढ आहे आणि त्याच्या अस्तित्वामुळे माझे भवितव्य मारले जातेय, ही भावनाच मुळात अविकसिततेची पहिली पायरी असते. महाराष्ट्रातील अनेक केंद्रावरचे नाटक, कलाकारांच्या अशा वृत्तीमुळेही वाढीस लागलेले नाही. मी शिबिरे किंवा नाट्यपरीक्षणाच्या कारणास्तव संपूर्ण महाराष्ट्र फिरलो आहे. मागील लेखामधे याच अविकसित नाट्यांगांचा मुद्दा घेऊन मुंबै-पुण्या व्यतिरिक्तच्या परीक्षकांमधे नवनाट्य प्रवाह, इझम्स आदी नवविचारांची वानवा आढळून येते असे एक विधान होते. अनेक मान्यवरांना ते पटले नव्हते; परंतु जोपर्यंत नव्याप्रवाहाचे विचार त्या भौगोलिक प्रदेशांवरुन वाहणार नाहीत तोवर तिथले रंगकर्मी नव्या नाट्यप्रवाहात सामील आहेत, हे तरी कसे म्हणावे? एखादा सतीश पावडे, मधू जाधव, वामन पंडित, विरेंद्र गणवीर, मंजुल भारद्वाज, असे मोजकेच नाट्यकर्मी प्रवाहाबाहेर असूनही नवनाट्याबाबत अपडेटेड आहेत. पण हे अपवाद आहेत. ९०% रंगकर्मी ज्यांना परीक्षण करावेसे वाटते, ते अपडेटेड नाहीत या विधानावर मी ठाम आहे आणि ते निमशहरी वा ग्रामीण भागातलेच आहेत, याचा अनुभव यंदाच्या स्पर्धेच्या निमित्तानेही माझ्या गाठीशी आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक संचालनालयापुढील येत्या काळात स्पर्धक आणि परीक्षकांसाठी नवी नियमावली बनवणे हा एक टास्क असणार आहे. या टास्कसाठी नाट्य अभ्यासक आऊटसोर्स करावे लागतील. मुंबई विद्यापीठातील किंवा तत्सम विद्यापीठात नाट्यशास्त्र शिकवले जाते अशा तज्ज्ञ मंडळींकडून परीक्षकांची निवड प्रक्रिया मुलाखतीच्या स्वरूपात (तोंडी परीक्षा) घेऊन पार पाडली जाऊ शकते. जमल्यास त्या आधी लेखी परीक्षा ऑन लाईन किंवा ऑफ लाईन कशीही घ्यावी, ज्याचे मार्क्स जाहीर करता येतील. आजमितीला परीक्षकांचे "वरपर्यंत" असलेले संबंध आणि "पोचलेले हात" पाहता, या प्रस्तावास कल्पना विलासच म्हणावा लागेल; परंतु मी सुचवण्याचे काम केलेय, यात बदल घडवून आणणे न आणणे संचालनालयाचे काम आहे. वशीला नामक प्राणवायू आपल्या अंगात एवढा भिनलाय की तो गैरमार्ग नसून राजमार्ग झाल्याचे आपण सर्वच मानू लागलो आहोत. वशीला हा केसाला लागलेल्या च्युईंगमसारखा असतो. तो गुंतवत जातो आणि कापून टाकल्यानंतरच अस्तित्व हिन होतो. (बापरे..! नाटकातलं वाक्य..!) असो. तर आता या सुझावावर अनेक रंगकर्मी उदाहरणे आणि अनुभवाचे दाखले देऊन बोलू लागतील. भारतीय नट हा सर्वज्ञानी असतो असा भरतमुनींनी दिलेला शाप (हो शापच.. तो "वर" नाही) या स्पर्धेच्या नियमावलींचे रिफाॅर्मेशन करताना आड येऊ शकतो. शेवटी शिस्त अंगी बाणावी यावरच असते नियमांची भिस्त. तीच जर नाकारलीत तर संचालनालयाला स्पर्धक आणि परीक्षक यांनी यावर्षी घातलेला गोंधळ सतत सहन करावा लागेल. थोडक्यात उतावळा परीक्षक असो वा स्पर्धक अकलेला बाशिंग बांधून बोहल्यावर चढला की तो मग कुणाचाच नसतो त्याला फक्त आणि फक्त नाटक दिसंत असतं... बास्स...!