दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून लोकपालचा आदेश रद्द
नवी दिल्ली : पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याच्या प्रकरणात सीबीआय सध्या टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी लोकपालने आरोपपत्र दाखल करण्यास दिलेली मंजुरी रद्द केली आहे.
न्यायमूर्ती अनिल क्षतरपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने लोकपालला सांगितले आहे की, त्यांनी लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियमच्या कलम २० अंतर्गत एका महिन्याच्या आत कायद्यानुसार पुन्हा निर्णय घ्यावा. सुनावणीदरम्यान महुआ मोइत्रा यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, लोकपालने मंजुरी देताना कायदेशीर प्रक्रियेचे योग्य प्रकारे पालन केले नाही. कायद्यानुसार, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीविरुद्ध मंजुरी देण्यापूर्वी त्यांची टिप्पणी घेणे आवश्यक असते, जे घेतले गेले नाही. सीबीआयने या युक्तिवादाला विरोध करत म्हटले की, लोकपालच्या कार्यवाहीत महुआ मोइत्रा यांना कागदपत्रे सादर करण्याचा आणि तोंडी सुनावणीचा कायदेशीर अधिकार नव्हता. त्या केवळ लेखी टिप्पणी करू शकत होत्या.
महुआंवर पैसे घेऊन लोकसभेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप आहे. २०२३ मध्ये भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी मोइत्रावर महागड्या भेटवस्तू आणि पैसे घेऊन व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्या सांगण्यावरून अदानी समूह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करण्यासाठी लोकसभेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप केला होता. महुआंवर राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केल्याचाही आरोप होता.
महुआ मोइत्रा यांचे संसदेत ६२ प्रश्नांपैकी ९ अदानींशी संबंधित
२०१९ मध्ये खासदार झाल्यापासून महुआ मोइत्रा यांनी संसदेत २८ केंद्रीय मंत्रालयांशी संबंधित ६२ प्रश्न विचारले आहेत. यात पेट्रोलियमपासून कृषी, शिपिंग, नागरी विमान वाहतूक, रेल्वे इत्यादींचा समावेश आहे. संसद इनच्या वेबसाइटनुसार, ६२ प्रश्नांपैकी सर्वाधिक ९ प्रश्न पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयासाठी होते, त्यानंतर वित्त मंत्रालयासाठी आठ प्रश्न होते. एकूण ६२ पैकी ९ प्रश्न अदानी समूहाशी संबंधित होते. यापैकी सहा प्रश्न पेट्रोलियम मंत्रालयासाठी आणि प्रत्येकी एक प्रश्न वित्त, नागरी विमान वाहतूक आणि कोळसा मंत्रालयासाठी होता.