नवी दिल्ली: सध्या व्यापारी अस्थिरतेत छोट्या व मध्यम आकाराच्या व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आरबीआयने दिलासा दिला आहे. मौद्रिक धोरणाचे हस्तांतरण सुधारण्याच्या उद्देशाने आरबीआयने निश्चित रक्कम व्याजाऐवजी आता एमएसएमईंना (Micro Small Medium Enterprises MSME's) यांना कर्जे देताना बँकाना हे कर्ज बाह्य बेंचमार्कशी जोडण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रस्तुत माहिती सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दिली असून यात बाह्य बेंचमार्क प्रणाली अंतर्गत कर्जांसाठी रिसेट क्लॉज तीन महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच नव्या नियमानुसार कर्जाविषयी करार करताना आता बँकाना निश्चित व्याजदर न ठेवता बाजाराची आर्थिक प्रगती, कर्जदारांने वेळेला केलेली परतफेड,कर्जदाराची आर्थिक स्थिती पाहता फ्लोटिंग व्याजदर आकारता येऊ शकेल. जेणेकरून बँक व कर्जदार दोघांनाही नियंत्रित फ्लोटिंग व्याजदरासह सुरळित व्यवहार पुढे सुरू ठेवता येणे शक्य होईल.
यापुढे बाह्य बेंचमार्क-आधारित व्याज प्रणालीचा लाभ विद्यमान कर्जदारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी व बँकांना परस्पर सहमतीच्या अटींनुसार स्विचओव्हरचा पर्याय प्रदान करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यावर अंतिम शिक्कामोर्तब अद्याप करण्यात आलेले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे देशांतर्गत उत्पादनात कोणताही प्रकारचा व्यत्यय येऊ नये यासाठी सरकार एमएसएमईंना सूट आणि शिथिलता देऊन आर्थिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) लागू करणार आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात पुढील माहिती सांगितली आहे.
भारत सरकार, आपल्या भारतीय मानक ब्युरो (BIS), ग्राहक व्यवहार विभागामार्फत संबंधित मंत्रालयांनी जारी केलेले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची शक्यता या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये उत्पादन कायम राखण्यास मदत करताना क्रेडिट क्वालिटी व नियंत्रण कायम राखण्यासाठी हे पाऊल सरकार उचलू शकते. या धोरणात विशेषतः एमएसएमईंना सूट/शिथिलता दिली जाऊ शकते जेणेकरून अशा आदेशांमुळे देशांतर्गत उत्पादनात कोणताही व्यत्यय येणार नाही.
या तरतूदीत काही प्रमुख शिथिलता आणि सवलतींमध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी (MSMEs) अतिरिक्त वेळेचा समावेश आहे. सूक्ष्म उद्योगांसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ आणि लघु उद्योगांसाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ यांचा समावेश असू शकतो. म्हणजेच उत्पादक व निर्यातदारांना आयातीतील वस्तू आणण्याची असलेली मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. या सवलती देशांतर्गत उत्पादकांनी निर्यातभिमुख असलेली उत्पादने तयार करण्यासाठी केलेल्या आयातीला आणि संशोधन व विकासाच्या उद्देशाने २०० युनिट्सपर्यंतच्या आयातीला मान्यता मिळू शकते.यातील प्रभावी तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत जुन्या साठ्याची (अंमलबजावणीपूर्वी उत्पादित किंवा आयात केलेला) विल्हेवाट लावण्याची तरतूद करण्यात आहे असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले. याशिवाय एमएसएमई युनिट्ससाठी अंतर्गत प्रयोगशाळा ठेवण्याची अट ऐच्छिक करण्यात आली आहे अशी माहितीही मंत्र्यांनी संसदेला दिली आहे.
याव्यतिरिक्त सरकारने एमएसएमईसाठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजना (MCGS-MSME) जाहीर केली आहे, जी क्रेडिट गॅरंटी सुनिश्चित करते विशेषतः आवश्यक उपकरणे आणि यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी अशा युनिट्सना कर्ज मिळवणे सोपे होते. अनुसूचित (Schedule) व्यावसायिक बँकांना एमएसई (सूक्ष्म आणि लघु उद्योग) क्षेत्रातील युनिट्सना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी तारण सुरक्षा स्वीकारू नये असे याशिवाय नव्या माहितीनुसार अनिवार्य करण्यात आले आहे ज्याचा लाभ एमएसएमई व्यापाऱ्यांना होणार आहे असे म्हटले जाते.