कामगारांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने भारतीयांना पसंती
नवी दिल्ली : अमेरिका, कॅनडा आणि इतर अनेक विकसित देश शिक्षण आणि रोजगारासाठी भारतीयांची पसंतीची ठिकाणे आहेत. मात्र, या देशांनी व्हिसासंबंधी नियम अधिक कठोर केले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हिसासंबंधीच्या नियमांत बदल केल्याने भारतीयांसाठी अमेरिकेत जाणे अवघड झाले आहे. इतर देशांमध्येही राजकीय दबाव आणि इतर कारणांमुळे व्हिसाचे नियम कठोर केले गेले आहेत. मात्र, असे असले तरी अनेक देश असे आहेत, ज्यांनी भारतीयांसाठी आपले दरवाजे उघडले आहेत. रशिया, जपान आणि इतर अनेक देशांमध्ये कामगारांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने ते लाखो भारतीयांना नोकऱ्या देण्यास तयार आहेत.
भारतातील देशांतर्गत रोजगारवाढ मजबूत असली तरी त्यायोगे देशातील सर्व कामगारांना सामावून घेतले जाऊ शकत नाही. त्यात ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेले भारताचे ओव्हरसीज मोबिलिटी बिल महत्त्वाचे ठरते. १९८३ च्या इमिग्रेशन ॲक्टची जागा घेऊन, हे विधेयक परदेशातील भारतीय कामगारांसाठी एक सक्षम प्रणाली तयार करते. उरल चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे प्रमुख अँद्रे बेसेदिनयांनी सांगितले की, ‘माझ्या माहितीनुसार वर्षाच्या अखेरपर्यंत, स्वेर्दलोव्स्क प्रदेशासह भारतातून १० लाख (१ दशलक्ष) विशेषज्ञ रशियात येतील. या समस्या हाताळण्यासाठी येकातेरिनबर्ग येथे एक नवीन कॉन्सुलेट उघडले जात आहे.’ अत्यंत कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी भारतीयांचे स्थलांतर होईल, असे बेसेदिन म्हणाले.
रशियन कामगार मंत्रालयाने २०३० पर्यंत ३.१ दशलक्ष (३१ लाख) कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यांनी २०२५ मध्ये पात्र परदेशी कामगारांना आमंत्रित करण्याचा कोटा १.५ पटीने वाढवून ०.२३ दशलक्ष (दोन लाख ३० हजार) करण्याची योजना प्रस्तावित केली आहे. रशियाचे उपाध्यक्ष डेनिस मान्तुरोव्ह यांनी सांगितले की, देशाच्या उत्पादन उद्योगाला किमान आठ लाख अतिरिक्त कामगारांची आवश्यकता आहे.
रशिया कुशल आणि अर्धकुशल भारतीय कामगारांसाठी एक महत्त्वाचे नवे ठिकाण म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. तीव्र लोकसंख्याशास्त्रीय घट आणि सर्व क्षेत्रांतील कामगार तुटवड्याचा सामना करत असलेला रशिया इतर स्रोतांकडे वळला आहे. रशियन व्यवसाय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), बांधकाम, अभियांत्रिकी, यंत्रसामग्री व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कुशल भारतीयांचा शोध घेत आहे. रशियाची देशांतर्गत कार्यक्षम लोकसंख्या कमी होत आहे आणि त्यांच्या उद्योगांना त्वरित भरपाईची गरज आहे.
जपानचा भारतीय कर्मचाऱ्यांकडे कल
रशियाप्रमाणेच जपानलाही लोकसंख्याशास्त्रीय संकटाचा सामना करावा लागत आहे; पण त्यांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतराबद्दल सावध पवित्रा घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा पवित्रा नरमण्यास सुरुवात झाली आहे. या आराखड्यात दोन्ही राष्ट्रांनी पाच वर्षांत ५,००,००० लोकांना स्थलांतराची सुविधा पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात ५०,००० कुशल आणि अर्धकुशल भारतीय कामगारांचा समावेश आहे. जपानला आरोग्य सेवा, उत्पादन, आदरातिथ्य यांसारख्या क्षेत्रांमधील तुटवडा कमी करायचा आहे. मुख्य म्हणजे या क्षेत्रांसाठी भारतीय कामगार सक्षम आहेत.