हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले, पुढील अधिवेशन २३ फेब्रुवारीला मुंबईत

नागपूर : नागपुरच्या गुलाबी थंडीत गेल्या एक आठवड्यापासून सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप अखेर वाजले. पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार, दि. २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी विधान भवन मुंबई येथे होणार आहे.



हिवाळी अधिवेशनात ७२ तास ३५ मिनिटे कामकाज झाले. अन्य कारणांमुळे १० मिनिटे वाया गेली. प्रतिदिन सरासरी कामकाज १० तास २२ मिनिटे होते. या अधिवेशनात एकूण ७ हजार २८६ तारांकित प्रश्न प्राप्त झाले, त्यापैकी २१५ प्रश्न स्वीकारण्यात आले, उत्तरीत झालेले प्रश्न २७ होते. विधानसभेत एकूण १८ शासकीय विधेयक मांडण्यात आली, त्यातील १६ विधेयक संमत करण्यात आली.



विधान परिषदेत ४ विधेयक संमत करण्यात आली. अधिवेशनात १ हजार ८६७ लक्षवेधी सूचना प्राप्त झाल्या, त्यातील २९९ लक्षवेधी स्वीकारण्यात आल्या, तर ७० सूचनांवर चर्चा झाली. अधिवेशनात आमदारांची अधिकाअधिक ९०.९८ टक्के उपस्थिती होती, अल्प उपस्थिती ४३.८५ टक्के होती. एकूण सरासरी उपस्थिती ७५.९४ टक्के होती, अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली.


Comments
Add Comment

Drugs Case : मीरा रोडमध्ये २३.३ लाख रुपयांचे ड्रग्स जप्त, तिघांना अटक

मीरा रोड : मुंबईलगतच्या मीरा-भाईंदर शहरात पोलिसांनी गेल्या दोन दिवसांत वेगवेगळ्या कारवाईत एकूण तेवीस लाख तीस

Ashok Kharat Case : धर्माच्या आड काळे कारनामे! ‘भोंदू’ अशोक खरात प्रकरणात नवे धक्कादायक खुलासे

मुंबई : धर्माच्या नावाखाली महिलांचे लैंगिक शोषण आणि कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेला अशोक खरात (Ashok

Toll Exemption : सिंधुदुर्गवासियांना ‘टोल माफ’, पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिला दिलासा

सावंतवाडी : ओसरगाव टोल नाक्यावर मी आमदार असताना सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना टोल लागू दिला नव्हता. आता महामार्ग

Nashik Simhastha Kumbh Mela : 'कुंभमेळा कामांना अधिक गती देणार'

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे कामे समाधानकारकरितीने होत असून आगामी

River Linking : 'नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्य दुष्काळमुक्त करणार'

नाशिक : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जन्मोत्सवाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाच्या

E-KYC Mandatory for Teachers : शिक्षकांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य; मे महिन्याच्या वेतनावर परिणाम होण्याची शक्यता

मुंबई : राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन घेणाऱ्या सर्व शिक्षक व