मुंबईकरांना हक्काचं घर आणि विदर्भाला विकासाचं वैभव!

अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

"मुंबई फास्ट, महाराष्ट्र सुपरफास्ट!" बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त मुंबईकरांना घरांची अनोखी भेट

नागपूर : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सर्वांसाठी घरे' या संकल्पनेला मूर्त रूप देत असतानाच, आम्ही मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. येत्या २३ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबईच्या विकासाची ही 'योजनापुष्पे' आम्ही त्यांच्या चरणी अर्पण करत आहोत," अशी भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत व्यक्त केली. 'मुंबई फास्ट झाली तरच महाराष्ट्र सुपरफास्ट होईल', असे सांगत त्यांनी मुंबईसह विदर्भाच्या विकासाचा रोडमॅप सभागृहात मांडला. विधान परिषदेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी महायुती सरकारच्या कामाचा सविस्तर आढावा घेतला.

मुंबईकरांसाठी दिलासादायक निर्णय:

मुंबईतील गृहनिर्माण क्षेत्रातील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत.

1. २० हजार इमारतींना दिलासा: मुंबईतील ओसी (OC) नसलेल्या सुमारे २० हजार इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावला असून, याचा फायदा १० लाखांहून अधिक रहिवाशांना होणार आहे.


2. सिडकोच्या घरांमध्ये सूट: नवी मुंबईत घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी सिडकोच्या घरांच्या किमतीत थेट १० टक्के कपात करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.


3. पुनर्विकास वेगवान: एसआरए (SRA) योजनांच्या मंजुरीचा कालावधी १२० दिवसांवरून ६० दिवसांवर आणला असून, ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर 'क्लस्टर पुनर्विकास' राबवला जाईल. रमाबाई आंबेडकर नगरच्या पुनर्वसनाचे कामही युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे.


4. इन्फ्रास्ट्रक्चरचे जाळे: मुंबईच्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून बीकेसीसह संपूर्ण एमएमआर रीजनमध्ये 'पॉड टॅक्सी' सुरू करण्यात येणार आहे. वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडला हायकोर्टाची मंजुरी मिळाली असून, महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेवर ३०० एकरचे भव्य 'सेंट्रल पार्क' उभारले जाणार आहे. तसेच संजय गांधी नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांचे ५ किमीच्या परिसरात पुनर्वसन केले जाईल, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.

विदर्भाला काय दिलं ?

1. विदर्भ: देशाचे ग्रोथ इंजिन : विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.


2. गडचिरोली 'स्टील हब': नक्षलग्रस्त गडचिरोलीची ओळख पुसून तिथे जिंदाल ग्रुपसारखे मोठे उद्योग येत आहेत. गडचिरोलीला देशाचे 'स्टील हब' बनवण्याचा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निर्धारानुसार मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्याचा सरकारचा संकल्प आहे.


3. अमरावतीत 'फ्लाइंग अकादमी': चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी 'फ्लाइंग अकादमी' अमरावतीत साकारणार आहे. एअर इंडियासोबतच्या करारामुळे येथे २५ हजार वैमानिकांना प्रशिक्षण मिळेल. तसेच पीएम मित्रा पार्कमधून २ लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे.

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर

शेतकरी प्रश्नांवरून विरोधकांनी राजकारण करू नये, असे आवाहन करत शिंदे यांनी आकडेवारी मांडली. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या ९१ लाख १० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने थेट १५ हजार कोटींची मदत जमा केली आहे. तसेच वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील १० लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या चर्चेत सतेज पाटील, अनिल परब, प्रसाद लाड, शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ यांच्यासह अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला.