नागपूर : 'फनेल झोन'सह मुंबईतील प्रतिबंधित क्षेत्रांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ‘हाऊसिंग फॉर ऑल’ ही नवी योजना जाहीर केली असून, फनेल झोन, जुहू लष्करी ट्रान्समिशन स्टेशन, कांदिवली-मालाड सीओडी परिसरातील उंची आणि इतर निर्बंधांमुळे अडकलेल्या भागांत आता पूर्ण क्षमतेने पुनर्विकास शक्य होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधानसभेत याबाबत निवेदन केले.
या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) ३०० चौ. फूट आणि कमी उत्पन्न गटासाठी (एलआयजी) ६०० चौ. फूटांपर्यंतच्या सदनिकांचा पुनर्विकास विनाशुल्क करता येणार आहे. यासाठी प्रोत्साहनात्मक एफएसआय (इन्सेंटिव्ह एफएसआय) उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, मूळ जमीनमालकांचा मूलभूत एफएसआयचा हक्क अबाधित राहील. न वापरता राहिलेल्या एफएसआयला (अनकंझ्युम्ड एफएसआय) टीडीआर स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांसाठी निधी उभारणी सोपी होईल. तसेच, डीसीआर ३३(७) आणि ३३(९) अंतर्गतचे विद्यमान प्रोत्साहन, प्रीमियम आणि इतर फायदे कायम राहतील.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘या योजनेमुळे मुंबईतील सर्व पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य होतील आणि त्यांना गती मिळेल. यापूर्वी अव्यवहार्य ठरलेले प्रकल्प, जसे जुहू लष्करी परिसर आणि कांदिवली-मलाड सीओडी भागातील, आता शक्य होतील. तेथील रहिवाशांना याचा थेट फायदा होईल.’’ पुनर्विकासातील इतर अडथळे दूर करण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दहिसर आणि जुहूमधील रडारचे स्थलांतर
पुनर्विकासातील आणखी एक मोठा अडथळा दूर करण्यासाठी दहिसर आणि जुहू (डी. एन. नगर) येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्रे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रडारमुळे परिसरातील इमारतींच्या उंचीवर कडक निर्बंध आहेत, ज्यामुळे पुनर्विकास अशक्य झाला होता. केंद्राच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआय) ने दहिसरचे रडार गोराईला हलवण्यास सहमती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकार स्थलांतराचा खर्च उचलेल आणि पर्यायी जमीन मोफत उपलब्ध करून देईल. बदल्यात, एएआय दहिसर येथील आपल्या ५० टक्के जमिनीचा वापर सार्वजनिक उद्यानासाठी करेल. जुहूच्या रडारसाठीही सरकारने एएआयच्या तांत्रिक पथकाला पर्यायी जागा सुचवली असून, पथकाची पाहणी सुरू आहे. तांत्रिक अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर स्थलांतराला मंजुरी मिळेल. या स्थलांतरानंतर दहिसर आणि जुहू परिसरातील पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.