१५ जानेवारीपर्यंत 'ऑफलाईन' नोंदणीची संधी
उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती
नागपूर : 'ई-पीक पाहणी'ची ऑनलाईन मुदत संपल्याने हजारो शेतकरी शासकीय खरेदी केंद्रावर आपला माल विकण्यापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाल्याने या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने आता 'ऑफलाईन' पीक पाहणीची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत यासंदर्भात घोषणा केली. ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी राहून गेली आहे, त्यांना आता १५ जानेवारीपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे ऑफलाईन अर्ज करता येणार आहेत.
आमदार विक्रम पाचपुते यांनी विधानसभेत यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. ई-पीक पाहणीसाठी तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही अनेक शेतकरी तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे नोंदणी करू शकले नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. ई-पीक पाहणीची नोंद सातबाऱ्यावर असल्याशिवाय 'नाफेड' किंवा शासकीय केंद्रांवर शेतमाल खरेदी केला जात नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, "ई-पीक पाहणीचे पोर्टल आता बंद झाले असल्याने ते पुन्हा सुरु करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. मात्र, शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही 'ऑफलाईन' खिडकी उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे."
अशी असेल प्रक्रिया
उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली जाईल. तहसीलदार, गट विकास अधिकारी (BDO) आणि तालुका कृषी अधिकारी यांचा तीत समावेश असेल. ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली आहे, त्यांनी १५ जानेवारीपर्यंत या समितीकडे अर्ज करायचे आहेत. खरीप हंगाम संपला असला तरी, ही समिती तक्रारींचे निवारण करेल, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून पंचनामा करेल आणि आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करेल. जिल्हाधिकारी हा अहवाल पणन विभागामार्फत केंद्र सरकारला पाठवतील, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी करणे शक्य होईल.
बोगसगिरी रोखण्यासाठी खबरदारी
ही सवलत केवळ खऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असून, व्यापाऱ्यांनी याचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी विशेष खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी दिल्या आहेत. "ऑफलाईन प्रक्रियेत व्यापारी घुसखोरी करून फायदा लाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे समितीने काटेकोर पडताळणी करावी," असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.