मुंबई : ग्रामीण महाराष्ट्राची लाईफलाईन मानली जाणारी लालपरी आता मोठ्या बदलाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या म्हणजेच एसटीच्या सर्व बस येत्या काही वर्षांत पर्यावरणपूरक होणार आहेत. 2037 पर्यंत एसटीच्या ताफ्यातील सर्व २२ हजार बस पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज विधान परिषदेत ही महत्त्वाची माहिती दिली.
प्रताप सरनाईक यांच्या माहितीनुसार, सध्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात एकूण २२ हजार बस आहेत आणि त्यापैकी सुमारे ८०० बस इलेक्ट्रिक आहेत. उर्वरित सर्व बस टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकारी बस सेवा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरू शकते.
याआधी सरकारची योजना पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी ५ हजार डिझेल बस खरेदी करण्याची होती. मात्र पर्यावरणपूरक वाहतुकीवर भर देत सरकारने आता धोरणात बदल केला आहे. सध्या सुरू असलेल्या ८ हजार डिझेल बसेसच्या खरेदीपलीकडे भविष्यातील सर्व बस इलेक्ट्रिक असतील, यावर सरकारचा भर असणार आहे. तसेच सध्या वापरात असलेल्या डिझेल बसेसचेही इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.
या मोठ्या प्रकल्पासाठी राज्यभरात चार्जिंग सुविधाही उभारल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे चार्जिंग स्टेशनसाठी सौर उर्जेचा वापर करण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापर वाढेल आणि पारंपरिक वीज ग्रिडवरील अवलंबित्वही कमी होईल.
दरम्यान, इलेक्ट्रिक वाहन राज्याला आर्थिक फायदाही होणार आहे. कर सवलत आणि टोल माफीमुळे मोठी बचत होणार आहे. सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांना मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू या प्रमुख मार्गांवर टोलमाफी देण्यात येणार आहे.
तसेच राज्य सरकार महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची योजना राबवणार आहे, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या चार्जिंग तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासक्रमांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. दरम्यान, देशात २०४७ पर्यंत पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचे स्वप्न साकार करण्याचा संकल्प पंतप्रधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला आहे, तर राज्यातही या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली २०३७ पर्यंत एसटीचा ताफा शंभर टक्के इलेक्ट्रिक करण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचेही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.