नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यांत बिबट्यांनी ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही धुमाकूळ घातला आहे. बिबट्यांच्या हल्ल्यात राज्यात ५० पेक्षा जास्त नागरिकांचा हकनाक बळी गेला आहे. काही जण जखमी झाले आहेत. संकटाची तीव्रता वाढू लागली आहे. पण भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ मुळे बिबट्यांविरोधात वन विभागाला ठोस पावले उचलता येत नाहीत. यावर उपाय म्हणून या कायद्यात सुधारणा करून सूची १ मधून बिबट्याला वगळण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी लोकसभेत केली.
खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत नियम ३७७ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालत असलेल्या बिबट्यांचा विषय लोकसभेत उपस्थित केला. नाशिक, बीड, नागपूर, पुणे, पालघर, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये मानव-बिबट्या संघर्षाच्या गंभीर समस्येकडे खासदार नरेश म्हस्के यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.
बिबटे नागरी वस्तीत येत आहेत. नागरिकांवरील बिबट्यांचे हल्ले वाढत आहेत. पण भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ मुळे बिबट्यांना गोळ्या घालून ठार मारणे शक्य नाही. कायद्यातील तरतुदीमुळे बिबट्याला गोळी घालू शकत नाही, त्यांना इजा करू शकत नाही. जर असे केल्यास ३ वर्ष ते ७ वर्ष तुरुंगवासाची आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. गेल्या दोन महिन्यांत जुन्नर आणि शिरूर भागात बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे १४ जणांचा मृत्यू झाला.
राज्यातील ऊसाच्या क्षेत्रात अंदाजे २००० बिबटे वास्तव्यास आहेत. सध्या याच बिबट्यांपैकी काही बिबट्यांनी धुमाकूळ घातल्याची चर्चा आहे. यावर उपाय म्हणून भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या सूची १ मधून बिबट्याला वगळण्यात यावे, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी लोकसभेत केली.
