नागपूर : महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रातील गंभीर समस्या पुन्हा एकदा विधिमंडळात उघड झाली आहे. राज्यात गेल्या सहा महिन्यांत (एप्रिल ते सप्टेंबर २०२३/२४) तब्बल ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक आकडेवारी शासनाने लेखी उत्तरात मान्य केली आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल २०२३ नुसार, देशातील सरासरी प्रत्येक दोन आत्महत्यांमध्ये १ आत्महत्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची असल्याची अत्यंत गंभीर बाब समोर आली आहे, ज्यामुळे कृषी क्षेत्रातील संकट अधिक गडद झाल्याचे स्पष्ट होते.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात सर्वाधिक बळी
शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख विभागांमध्ये सर्वाधिक आहे, विदर्भामध्ये एकूण २९६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि मराठवाडामध्ये एकूण २१२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, अनुक्रआत्महत्यामे कापूस आणि सोयाबीन पिकांवर अवलंबून असलेल्या या दोन्ही विभागांमध्ये आर्थिक ताण आणि नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी सर्वाधिक त्रस्त आहेत.
संकट रोखण्यासाठी सरकारी उपाययोजना
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत असल्याचे लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. या उपाययोजनांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
१.उत्पादनांना योग्य भाव: शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देणे.
२.सिंचन सुविधा वाढ: सिंचनाच्या सोयीसुविधांमध्ये वाढ करणे.
३.नुकसान भरपाई: पीक, शेतजमिनी तसेच पशुधनाच्या नुकसानीची भरपाई तात्काळ देणे.
४.तात्काळ मदत: शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत वाटप करणे.
५.समुपदेशन केंद्रे: आत्महत्येच्या विचारांपासून परावृत्त करण्यासाठी समुपदेशन केंद्र संचालित करणे.
समस्येचे मूळ आणि आव्हान
देशात कृषी उत्पादनात मोठे योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्रात ही परिस्थिती कायम राहणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, कर्जबाजारीपणा, निसर्गाचा लहरीपणा (अतिवृष्टी/दुष्काळ), शेतमालाला योग्य वेळी व योग्य बाजारभाव न मिळणे आणि शासकीय योजनांची अपुरी अंमलबजावणी ही आत्महत्यांमागील प्रमुख कारणे आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखल्या जातात की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.