मराठवाड्यातील ७० हजार कुटुंबांना हक्काचे घर

'मदत माश' जमिनीच्या मोफत नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा
​'वर्ग-२' च्या जमिनी आता होणार 'वर्ग-१'
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा
हैदराबाद इनामे व रोखे अनुदाने रद्द सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर

नागपूर : छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांतील आणि चंद्रपूरच्या राजुरा भागातील सुमारे ७० हजार कुटुंबांना आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठवाड्यातील हजारो कुटुंबांच्या डोक्यावर टांगती तलवार असलेल्या 'मदत माश' इनामी जमिनींचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला.

या जमिनींवरील निवासी घरे नियमित करण्यासाठी आता कोणताही नजराणा भरावा लागणार नाही. ती घरे मोफत नियमित करून रहिवाशांना जमिनीचे 'वर्ग-१' मालकी हक्क देणारे 'हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०२५' (विधेयक क्र. १०१) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.

विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या या विधेयकावर जयंत पाटील, अर्जून खोतकर, विजय वडेट्टीवार, देवराव भोंगळे, किशोर पाटील, बालाजी कल्याणकर, चंद्रदीप नरके, भास्कर जाधव, शेखर निकम, मनिषा चौधरी, सुरेश धस, कैलास पाटील यांनी चर्चेत सहभागी होत महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले.

​ कशा आहे नवीन सुधारणा?

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधेयक मांडताना स्पष्ट केले की, १९५४ च्या कायद्यानुसार या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ (नवीन व अविभाज्य शर्ती) म्हणून गणल्या जात होत्या. त्यामुळे या जमिनींवर कर्ज मिळत नव्हते किंवा त्या हस्तांतरित करता येत नव्हत्या. यापूर्वी अशा जमिनी नियमित करण्यासाठी चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के किंवा ५ टक्के रक्कम भरावी लागत होती, ज्यामुळे नागरिक पुढे येत नव्हते. ​मात्र, आता मंजूर झालेल्या विधेयकानुसार, जर एखाद्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निवासी कारणासाठी जमिनीचा वापर केला असेल आणि त्याबाबतचे खरेदीखत किंवा नोंदणीकृत दस्तऐवज सादर केल्यास, कोणताही नजराणा न आकारता ती जमीन नियमित केली जाईल. तसेच, संबंधित जमीनधारकास 'भोगवटादार वर्ग-१' चा दर्जा मिळेल, ज्यामुळे त्यांना पूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होतील.

देवस्थानच्या जमिनी लाटण्याचा प्रकार नाही ना?'

चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) गटनेते जयंत पाटील यांनी शंका उपस्थित केली. ते म्हणाले, "हे विधेयक केवळ काही मूठभर लोकांसाठी किंवा विकासकांसाठी आहे का? देवस्थानांच्या जमिनी लाटून त्या विकल्या गेल्या आहेत, त्यांना अभय देण्यासाठी हा घाट घातला जात आहे का? हे विधेयक देवस्थान जमिनींना लागू होणार नाही, हे स्पष्ट करावे."त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी देवस्थानशी याचा काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. हे विधेयक केवळ 'मदत माश' इनामापुरते मर्यादित आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधील ९७ गट, जालन्यातील १०, परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातूर, धाराशीव आणि चंद्रपूरमधील राजुरा येथील १० गटांचा समावेश आहे."

​कोकण आणि मुंबईसाठीही आश्वासक निर्णय

चर्चेत भाग घेताना भास्कर जाधव (शिवसेना-उबाठा) यांनी कोकणातील मच्छिमारांच्या जमिनींचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, "मच्छिमार अनेक पिढ्यांपासून तिथे राहतात, पण जमीन त्यांच्या नावावर नाही. त्यांनाही हैदराबाद इनामाप्रमाणे न्याय द्यावा." तर आमदार मनीषा चौधरी यांनी मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या सीमांकनाचा मुद्दा मांडला. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी कोकणातील बांधकामांना गावठाणाचा दर्जा देण्यासाठी आणि मुंबईतील प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.