दारू दुकानांच्या स्थलांतरासाठी सोसायटीची एनओसी बंधनकारक -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

नागपूर : राज्यात एफ.एल–२  आणि सी.एल–३  परवानाधारक विदेशी व देशी दारू किरकोळ विक्री केंद्रांच्या स्थलांतरासाठी नोंदणीकृत सोसायटीची एनओसी अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री व उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.


आमदार शंकर जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. पवार म्हणाले की, संबंधित दुकान सोसायटी परिसरात असेल तर सोसायटीची संमती नसल्यास स्थलांतरास कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही. एफएल–२  आणि सीएल–३  परवान्यांबाबत ही अट आता काटेकोरपणे लागू राहील. पिंपरी-चिंचवड येथील कोळीवाडा आणि रहाटणीतील दोन अनधिकृत दारू दुकाने निलंबित करण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. यापैकी एक प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल, तर एका दुकानावर यापूर्वी रुपये ५०  हजार रुपये दंड आकारण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

Ratnagiri: रत्नागिरीत भूकंपाचे धक्के, नागरिकांमध्ये भीती

रत्नागिरी: कोकणात सध्या अनेक गावात पालखी येते.त्यामुळे कोकणवासियांची कोकणात प्रचंड गर्दी जमली आहे. अनेक

आपले सरकार सेवा केंद्र व्यवस्थापकांच्या प्रश्नांवर शासन सकारात्मक; राज्यमंत्री योगेश कदम यांची माहिती

मुंबई: राज्यातील 'आपले सरकार सेवा केंद्र' प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या तालुका, जिल्हा आणि ब्लॉक व्यवस्थापकांच्या

'सांगली-सातारा येथील सराफ व गलाई बांधवांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी गृह विभाग स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणार'

मुंबई : देशभरात सोन्या-चांदीच्या व्यवसायात नाव लौकिक मिळवलेल्या सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील गलाई बांधव आणि

घरगुती गॅस सिलेंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत राज्यभर नियंत्रण कक्ष स्थापन

मुंबई: इराण - इस्राईल युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या घरगुती व व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलेंडर

'एआय' तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवणार; मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणेंनी दिली माहिती

मुंबई: राज्यात गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू

संगमनेर नगरपालिकेत नगरसेवकांचे ठिय्या आंदोलन

संगमनेर: शहराच्या प्रलंबित विकासकामांवरून आणि वारंवार सूचना देऊनही प्रशासन दाद देत नसल्याच्या निषेधार्थ