कडक नियमात शिथिलता
सौदी अरेबिया : सौदी अरेबियातील कायदे शरिया (इस्लामिक धार्मिक कायदा)वर आधारित आहेत. इस्लाममध्ये मद्यपान (दारू) आणि ड्रग्ज (अमली पदार्थ) सेवन निषिद्ध मानले गेले आहे. म्हणूनच देशात मद्य किंवा अल्कोहोल असलेले कोणतेही पेय उत्पादन करणे, आयात करणे, विकणे किंवा बाळगणे यावर पूर्णपणे प्रतिबंध आहे. काही परदेशी दूतावासांना मर्यादित प्रमाणात मद्य आयात करण्याची परवानगी होती. ते फक्त दूतावासाच्या आवारात आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच वापरले जाऊ शकत होते. मात्र आता या कडक नियमात थोडा बदल करण्यात आला आहे. दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी सौदी अरेबियात महिलांना गाडी चालवण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
सौदी अरेबिया सरकारने आपल्या कठोर मद्यपान धोरणात गैर-मुस्लिम परदेशी नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. मात्र यासाठी उत्पन्नाची अट ठेवली आहे. याचा अर्थ दरमहा ५०,००० रियाल किंवा अंदाजे १३,३०० डॉलर (भारतीय चलनात सुमारे ११ लाख रुपये) पेक्षा जास्त कमावतील तरच त्यांना मद्यपानास परवानगी असेल. देशातील एकमेव दारू दुकानात प्रवेश मिळविण्यासाठी रहिवाशांना पगार प्रमाणपत्र दाखवून त्यांचे उत्पन्न सिद्ध करावे लागेल, असे वृत्त 'ब्लूमबर्ग'ने दिले आहे.
सौदी अरेबियाच्या सरकारने आता परदेशी, अ-मुस्लिम लोकांसाठी दारू विकण्याची परवानगी देण्यामागे काही स्पष्ट कारणे आहेत. हा देश तेल संपन्न असला तरी आगामी काही वर्षांमध्ये सरकारी तिजोरीत तूट येण्याची चिन्हे आहेत.
उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होणार असल्याने आता सरकारला केवळ तेलावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी करायचे आहे. तसेच दारू विक्री आणि त्यावरील करातून मिळणारा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा करायचा आहे. कारण सौदी अरेबियाचा शेजारील देश दुबईने हेच धोरण अवलंबले आहे. तसेच २०३४ मध्ये सौदी अरेबियात पुरुष फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा होणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या स्पर्धा आणि पर्यटन वाढीसाठी आता मद्यपान बंदी अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सौदीमध्ये नोकरी करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे मानले जात आहे.… कठोर मद्यपान धोरणात गैर-मुस्लिम परदेशी नागरिकांना वगळण्याच्या निर्णयावर स्थानिक नागरिकांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे. मात्र हा विरोध टाळण्यासाठी सरकार अतिशय काळजीपूर्वक धोरण आखत आहे. या महत्त्वाच्या बदलावर माध्यमांमधून प्रसिद्धी दिलेली नाही. तसेच देशाचे मुख्य धार्मिक नेत्यांनीही या निर्णयावर अद्याप तरी भाष्य केलेले नाही. आता आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत सावधगिरीने सुरु आहे.