मुंबई उपनगरातील 'पागडी' धारकांचा मुद्दा विधानसभेत

​मुंबई शहराचा कायदा उपनगराला लागू करण्याची आमदार मनीषा चौधरी यांनी मागणी


नागपूर  : ​भाजपच्या आमदार मनीषा चौधरी यांनी दहिसर येथील 'शुक्ला कंपाउंड' तोडकामावरून विधानसभेत मुंबई उपनगरातील पागडी सिस्टीम (भाडेकरू) धारकांच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. आमदार चौधरी यांनी प्रश्न केला की, जर हे गाळे १९७० पासूनचे होते, तर मुंबई महापालिका त्यांच्याकडून टॅक्स आणि गुमास्ता सर्टिफिकेट कसे घेत होती?


त्यांनी आरोप केला की, कारवाई करताना बाउन्सर उभे करण्यात आले आणि 'तोडकामाला कोणी सुपारी घेतली' याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी (SIT) नेमण्याची आणि दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली.


"मुंबई शहरात पागडी सिस्टीमला कायद्याचे संरक्षण आहे. उपनगरात मात्र वेगळा कायदा आहे," असे सांगत, शहराला लागू असलेला १९६२ आणि १९६४ पूर्वीच्या पागडी सिस्टीमच्या संरक्षणाचा कायदा मुंबई उपनगरालाही लागू करणार का? असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला.

Comments
Add Comment

TET exam : टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक

टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक बुरखा, दुपट्टा किंवा ओढणीला बंदी नाही- राज्य परीक्षा

Vilas Ghule : विलास घुले हत्या प्रकरणावरून धनंजय मुंडेंचा सवाल; निष्पक्ष तपासाची मागणी

बीड : बीड (Beed) जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील विलास घुले (Vilas Ghule) हत्या प्रकरणावरून (Murder) माजी मंत्री आणि आमदार धनंजय मुंडे

Monsoon Update : जून महिन्यात पाऊस पडणार नाही ; या तारखेपासून कोसळणार मुसळधार पाऊस

महाराष्ट्र : महाराष्ट्रामध्ये काही भागात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. २३ आणि २५ जूनला मुंबईसह इतर शहरात मुसळधार

Ketan Agarwal Murder Case: "म्हणून मी त्याला लोहगडावरून खाली ढकललं..." सियाने पोलिसांसमोर सर्वचं सांगितलं

केतनच्या हत्येमागचं सर्वात भयंकर कारण आलं समोर Ketan Agarwal Murder Case : पुणे : पुण्यातील उद्योगपती केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal Murder)

आषाढी वारीसाठी रेल्वेची खास भेट; पंढरपूरसाठी धावणार विशेष गाड्या, जाणून घ्या वेळापत्रक

आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेने विशेष गाड्यांची घोषणा केली

Maharashtra Infrastructure : मुंबई आणि नागपूरसाठी मोठा निर्णय; दोन महत्त्वाच्या वाहतूक प्रकल्पांना राज्य सरकारची मंजुरी

राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा