'जिजामाता नगरवासियांच्या पुनर्वसनाचा विषय नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार'

मुंबई :  मागील तीस वर्षांपासून काळाचौकी येथील जिजामाता नगरवासियांचे पुनर्वसन विकासकाच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे रखडले आहे. विकासकाची हकालपट्टी करून शासनाने हा प्रकल्प ताब्यात घेऊन राबवावा या मागणीसाठी युवा संघर्ष संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले होते. याची दखल घेत महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली. तुमचा पुनर्वसनाचा विषय सोमवारपासून सूरु होत असलेल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडून न्याय मिळवून देईन, असे आश्वस्त केले. तसेच उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. दरेकर यांच्या विनंतीनुसार उपोषणकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले.


काळाचौकी येथील जिजामाता नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प विकासक मे. शांती ओम रेसिडेन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने गेल्या ३० वर्षांपासून रखडवल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी यांनी झो.पु. कायदा कलम १३ (२) अन्वये २०२२ मध्ये प्रकल्पामधून निष्कासनाची कारवाई केली होती. त्यानंतर विकासकाने पुनर्वसन काम तात्काळ सुरु करणार असल्याचे उच्चाधिकार समितीला आश्वस्त केले होते. मात्र विकासकाने काहीच काम सुरु न केल्याने त्याची हकालपट्टी करून शासनाने प्रकल्प स्वतः ताब्यात घ्यावा या रहिवाशांच्या मागणीसाठी युवा संघर्ष संघटनेच्या किरण निकम आणि निलेश गुरव यांसह स्थानिक महिला रहिवाशांनी आमरण उपोषण सुरु केले होते. या उपोषणस्थळी महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आ. प्रवीण दरेकर यांनी भेट दिली.


यावेळी आ. दरेकर म्हणाले कि, माणसाच्या आयुष्यात घर हे अंतिम स्वप्न असते. जिजामाता नगरचा पुनर्विकास ३० वर्ष रखडलेला आहे. कोण विकासक आहे याचे आम्हाला देणेघेणे नाही. वेळेत विकास होत नसेल तर लोकं रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात. किरण निकम आणि निलेश गुरव या तरुणांनी उपोषण केले. आपल्याला कुणाचाही जीव घेऊन विकास नकोय. यासाठी मी येथे आलोय. याविषयी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याशी चर्चा केली आहे. ते आपल्याला नक्की न्याय देतील. आम्ही सरकारी बाजूने पूर्ण सहकार्य करू. मी स्वतः या संदर्भात नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विषय मांडेन. हा केवळ जिजामाता नगरचा विषय नाही तर येथे मोठ्या प्रमाणावर मराठी माणूस राहतो. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन तुम्हाला न्याय देऊ. या प्रकरणी १६ डिसेंबरला सुनावणी आहे. त्या सुनावणीत निश्चितपणे तुम्हाला न्याय मिळेल. जनतेला जे हवेय ते विकासाच्या दृष्टीने होईल. जिजामाता नगरवासियांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असा विश्वास यावेळी दरेकरांनी उपोषणकर्ते आणि रहिवाशांना दिला. त्यानंतर दरेकर यांनी उपोषणकर्त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. दरेकर यांच्या विनंतीला मान देऊन उपोषणकर्त्यांनी पाणी पिऊन उपोषण मागे घेतले.

Comments
Add Comment

राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; जमीन मोजणीच्या शुल्कात मोठी कपात

मुंबई : राज्य सरकारने महसूल प्रशासन अधिक सशक्त करण्यासाठी अनेक बदल राबवले असून, आता शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

चेंबूरमध्ये शिक्षणासाठी पाच किलोमीटर पायपीट

मराठी शाळेअभावी विद्यार्थ्यांचे हाल मुंबई : चेंबूर येथील वाशीनाका परिसरात पालिकेच्या मराठी माध्यमाची

मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांवर ‘नेत्रम’ची नजर

बांधकामाचे फोटो, बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव अॅपवर समजणार मुंबई : मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांच्या समस्येवर

राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी!

परदेशी कमिटीचा अंतिम अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होणार मुंबई : कर्जमाफीबाबत राज्यातील

माहिम मोरी रोड शाळेच्या पुनर्विकासाच्या भूमिपुजनाचा लवकरच वाढणार नारळ

तब्बल सात वर्षांपासून बंद करण्यात आली शाळा, दोन वर्षांपासून आहे जमिनदोस्त मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): माहिममधील

वांद्रे तलाव बनले बकाल, तलावात शेवाळयुक्त दुर्गंधी पाणी आणि कचरा

तलावाभोवतीचे सुरक्षा कठडे तुटलेले जॉगिंग ट्रॅकवरील लाद्या उखडलेल्या मुंबई (सचिन धानजी): मुंबई महानगरपालिकेने