कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे ६८ टक्के काम पूर्ण
मुंबई : मुलुंड कचराभूमीतील कचऱ्याच्या डोंगरांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावून जमीन पुनर्प्राप्त करण्यासाठी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली. जून २०२५ ची मुदत हुकली असून आता कंत्राटदाराला फेब्रुवारी २०२६ ची मुदत देण्यात आली आहे. कचराभूमीतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे ६८ टक्के काम झाले आहे. पालिकेच्या क्षेपणभूमीची क्षमता संपत आल्यामुळे या क्षेपणभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेने मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याचे ठरवले आहे. मात्र प्रकल्पाचे काम धीम्यागतीने सुरू आहे. या कचराभूमीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून साठलेल्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावून जमीन पुनर्प्राप्त करण्यासाठी पालिकेने जून २०१८ मध्ये कंत्राटदार नेमून कार्यादेशही दिला होता.
कार्यादेश दिल्यानंतरही बराच काळ या कचराभूमीवर कचरा स्वीकारला जात होता. विविध परवानग्यांमुळे प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होण्यास विलंब झाला होता. त्यातच करोना व टाळेबंदीमुळे मनुष्यबळ नसल्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाला उशीर झाला होता. त्यामुळे तीन वर्षांत या कामाने वेग घेतला नव्हता. टाळेबंदीनंतर प्रकल्पाच्या कामाला वेग आला. मात्र टाळेबंदी व तौक्ते वादळामुळे प्रकल्पाचे काम रखडले. त्यामुळे सहा वर्षांच्या या प्रकल्पाला एक वर्षांची मुदत वाढवून देण्यात आली होती. जून २०२५ मध्ये या कामाची वाढीव मुदत संपली असली तरी अद्याप प्रकल्पाचे केवळ ६८ टक्के काम झाले असून ३२ टक्के काम बाकी आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला आता फेब्रुवारी २०२६ ची मुदत देण्यात आली आहे.
या कचराभूमीवर एकूण ७० लाख टन कचरा आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ४८ लाख मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. तर अद्याप २१ लाख मेट्रीक टन कचरा शिल्लक आहे. सध्या दर दिवशी साडेआठ ते नऊ हजार मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे.
२४ हेक्टर जागा खुली होणार
प्रक्रिया केलेला कचरा टाकून झाल्यानंतर शहराला २४ हेक्टर खुली जागा प्राप्त होईल. या जागेचा वापर कशासाठी करावा याबाबत विविध राजकीय पक्षांनी विविध मागण्या केल्या आहेत. या जागेवर गोल्फ कोर्स बनविण्याची मागणी आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केली होती.
डिसेंबर २०१८ पासून कचरा टाकणे बंद
मुंबई महानगरपालिकेने डिसेंबर २०१८ मध्ये मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यासाठीdisposalकंत्राटदार म्हणून नियुक्त केले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ७३१ कोटी रुपये आहे. डिसेंबर २०१८ पासून या ठिकाणी कचरा टाकणे बंद केले आहे. मुलुंड कचराभूमी १९६७ पासून २०१८ पर्यंत सुरू होती.