नवी दिल्ली: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण झाले. ज्यामध्ये एकीकडे दुबार मतदार आणि आरक्षण मर्यादेमुळे वाद निर्माण झाला. तर ऐन मतदानाच्या दिवशी नागपूर खंडपीठाने नगरपरिषदेची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय दिल्याने मतमोजणी लांबणीवर पडली. या पार्श्वभूमीवर नागपूर खंडपीठाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. ज्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची काय भूमिका घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील २६४ नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी २ डिसेंबरला मतदान झाले. या ठिकाणी ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार होती. मात्र वादात राहिलेल्या नगरपरिषदांसाचे मतदान २० डिसेंबरला झाल्यावर राज्यातील सर्व २८८ नगरपालिका व नगरपंचायतींची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २ डिसेंबरला दिला. त्याचबरोबर मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्षही २० डिसेंबर रोजी मतदान संपल्याच्या पुढील अर्ध्या तासापर्यंत जाहीर करता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले आहे.
न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने २० डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानावर आधीच्या निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव पडू शकतो. यामुळे सर्व निकाल एकाच दिवशी जाहीर व्हावेत, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या युक्तीवादावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी म्हणजे २१ डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र या आदेशाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका ४ डिसेंबरला स्वीकारली.
याचिकाकर्ते राजकिरण बर्वे आणि कारंजा येथील 'एआयएमआयएम'चे प्रदेश उपाध्यक्ष मो. युसूफ पुंजानी यांनी संयुक्तरित्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेमध्ये तत्काळ मतमोजणी करण्याची मागणी करण्यात आली असून आज यावर सुनावणी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते मो. युसूफ पुंजानी यांच्यावतीने अॅड. फिरोज शेकूवाले यांनी दिली. या याचिकेच्या निर्णयावर स्थानिक निवडणुकीच्या मतमोजणीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.