मुंबई : महसूल विभागात डिजिटल क्रांती घडवत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी एका धडाकेबाज निर्णयाची घोषणा केली आहे. अनेक वर्षांपासून रुतलेले प्रश्न मार्गी लावण्याची त्यांची मालिका सुरूच असून, त्यांच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. बावनकुळे यांनी घेतलेला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे डिजिटल सातबाऱ्याला आता कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक (Government Circular) नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल स्वरूपातील ७/१२ उतारा हा आता कायदेशीररित्या वैध आणि अधिकृत मानला जाईल. हा निर्णय राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठे परिवर्तन घडवणारा आहे. आतापर्यंत 'सातबारा' उताऱ्यासाठी नागरिकांना वारंवार तलाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. डिजिटल सातबाऱ्याला कायद्याचे कवच मिळाल्याने, कोणताही खातेदार आपला ७/१२ उतारा ऑनलाइन काढून त्याची प्रत कायदेशीर कामांसाठी वापरू शकेल. कागदपत्रांमध्ये होणारे गैरव्यवहार आणि चुका कमी होतील. नागरिकांचे सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी अवघ्या एका वर्षातच अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावल्याने, महसूल विभागाने खऱ्या अर्थाने 'सेवा तीर्थ' म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली आहे.
आता डिजिटल ७/१२ अधिकृत
आता डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली असून, यासंबंधीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी खातेदारांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण आता फक्त १५ रुपयांमध्ये अधिकृत ७/१२ उतारा मिळणार असून, यावर तलाठ्याच्या स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची कोणतीही गरज नसेल. 'जो लिहिल तलाठी, तेच येईल भाळी,' असा तलाठ्याचा दरारा आणि कार्यालयाचे महत्त्व या नवीन शासकीय परिपत्रकाने संपुष्टात आणले आहे. यापूर्वी डिजिटल सातबारा मिळत होता, पण त्यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्प आवश्यक असे. मात्र, आता महसूल विभागाने या प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह असणारे ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे सर्व सरकारी आणि निमसरकारी, बँकिंग, न्यायालयीन कामकाजात कायदेशीर व वैध असतील, असे शासनाचे परिपत्रक जारी झाले आहे. यामुळे महसूल विभागाचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होणार आहे.
डिजिटल ७/१२ मुळे सर्वसामान्यांना मिळाले कायदेशीर बळ
महसूल विभागाने जारी केलेल्या नवीन शासन परिपत्रकामुळे राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला मोठे बळ मिळाले आहे. एका अधिकृत ७/१२ उताऱ्यासाठी तलाठी कार्यालयाच्या 'सज्जा'चे उंबरे झिजवावे लागत होते आणि ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ होती. काही ठिकाणी तर चिरीमिरी (लाच) दिल्याशिवाय हा अधिकृत सातबारा मिळत नसे, अशी परिस्थिती होती. आता महसूल विभागाने घेतलेल्या या नवीन ऐतिहासिक निर्णयाने या सर्व अडचणींवर मात केली आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण आता पारदर्शक पद्धतीने कायदेशीर उतारा थेट उपलब्ध होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलांना कायदेशीर आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम, १९७१ (Maharashtra Land Revenue Record of Rights and Register Rules, 1971) अंतर्गत हे नवीन आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या नवीन प्रक्रियेमुळे केवळ १५ रुपयांमध्ये डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अधिकृत उतारा उपलब्ध होणार असल्यामुळे, नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होणार आहे.
घरबसल्या डाऊनलोड करा कायदेशीर ७/१२, डिजिटल पेमेंटचा मार्ग मोकळा
नागरिकांना डिजिटल सातबारा डाऊनलोड करण्यासाठी महाभूमी पोर्टलवर (Mahabhumi Portal) विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिक digitalsatbara.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन आपला उतारा सहज मिळवू शकतील. हा अधिकृत उतारा मिळवण्यासाठी नागरिकांना केवळ १५ रुपये शुल्क अदा करावे लागेल. डिजिटल पेमेंटच्या मदतीने शुल्क भरल्यावर नागरिक त्वरित आपला डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ डाऊनलोड करू शकतील. शासन परिपत्रकानुसार, हा डिजिटल सातबारा उतारा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित असल्यामुळे तो पूर्णपणे कायदेशीर ठरवण्यात आला आहे. यात समाविष्ट असलेले संगणकीकृत गा.न.नं. ७/१२, गा.न.नं. ८-अ आणि फेरफार हे सर्व अभिलेख शासकीय (Government) निम शासकीय (Semi-Government) बँकिंग (Banking) न्यायालयीन (Judicial) या सर्व कामकाजासाठी कायदेशीर आणि वैध असतील, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. यामुळे महसूल विभागाचे व्यवहार अत्यंत पारदर्शक होणार आहेत.