मोहित सोमण: आजपासून वित्तीय पतधोरण समितीच्या (Monetary Policy Committee MPC) तीन दिवसीय बैठक सुरु झाली आहे. परवा सकाळी ५ डिसेंबरला समितीने घेतलेला रेपो दराबाबत निर्णय आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा जाहीर करणार आहेत. यंदा तज्ञांच्या मते रेपो दरात २५ बेसिसने कपात केली जाईल मात्र काही तज्ञांच्या मते सध्याची स्थिती पाहता व विशेषतः जागतिक मॅक्रो अर्थव्यवस्थेचा विचार करता दर स्थिर ठेवले जाऊ शकतात. मात्र यंदा ऑक्टोबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात महागाई नियंत्रणात आली असल्याने दरकपातीला जागा असली तरी नुकत्याच आकडेवारीनुसार वित्तीय तूट (Deficit) अद्याप नियंत्रणात न आल्यानेही प्रश्नचिन्ह कायम आहे. निश्चितच बाजारातील व भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मजबूत फंडांमेंटलमुळे आणखी दरकपातीची शक्यता निर्माण होऊन बाजारातील पत पुरवठा (Credit Supply) आरबीआय वाढवू शकते. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात अनपेक्षितपणे दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीत इयर ऑन इयर बेसिसवर ८.२% वाढ झाली जी गेल्या वर्षीच्या तिमाहीत ५.६% होती. आरबीआयने बाजारातील तरलता वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास आगामी काळातील वाढत्या मागणीमुळे महागाईचा विचारही या बैठकीत केला जाऊ शकतो दुसरीकडे रेपो दरात कपात केल्यास कर्जाचे व्याजदर कमी होऊ शकतो ज्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता महागाई ४% बास्केटमध्ये कायम असल्याने खबरदारी म्हणून दर अपरावर्तित राहील का हे परवा स्पष्ट होईलच मात्र तज्ञांच्या मते यंदा मोठ्या प्रमाणात दरकपातीचे संकेत मिळत आहेत. खासकरून गेल्या बैठकीत दरकपात न करता ५.५०% वर दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. तज्ञांच्या मते जर यंदा कपात झाली तर तो जर ५.२५% वर राहू शकतो.
याविषयी भाष्य करताना एसबीआयच्या अहवालानुसार, काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने २५ बेसिस पॉइंट्स बीपीएसच्या कमी दर कपातीबद्दल जी अपेक्षा ठेवली होती ती आता कमी झाली आहे कारण दुसऱ्या तिमाहीतील मजबूत वाढीचे बारकावे आणि विकसित होत असलेल्या प्लेबुकमुळे डिसेंबरच्या धोरणात विराम देण्याच्या बाजूने हा निर्णय झुकत असल्याचे दिसून येते. उत्पन्नावर गंभीर परिणाम सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआयला तटस्थ भूमिकेत 'कॅलिब्रेटेड इझींग' सुनिश्चित करावे लागेल असे मत आहे. तथापि, नजीकच्या भविष्यात महागाई लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी राहणार असल्याने, एचएसबीसी ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट रिसर्चचा अंदाज आहे की आरबीआय ५ डिसेंबर रोजी एमपीसी निर्णयादरम्यान दर २५ बीपीएसने कमी करेल व पॉलिसी रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर नेईल.'
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केअरएजचे कार्यकारी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहुल पंड्या यांनी सांगितले आहे की,' मजबूत जीडीपी वाढ आणि अनेक वर्षांचा नीचांकी महागाई हे दोन्ही व्याजदर निर्णयांसाठी विरोधी संकेत निर्माण करतात. ते पुढे म्हणाले, व्याजदराच्या दृष्टिकोनातून या दोन्ही घडामोडी (सतत मजबूत जीडीपी वाढ आणि अनेक वर्षांचा नीचांकी महागाई पातळी) परस्पर विरोधी शक्ती आहेत. केंद्रीय बँका सहसा मजबूत आर्थिक क्रियांच्या काळात व्याजदर कमी करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, जीडीपी वाढीद्वारे दर्शविली जाते. त्याच वेळी, केंद्रीय बँका सहसा व्याजदर कमी करून कमी महागाईच्या वातावरणाला प्रतिसाद देतात.'
त्यामुळे आरबीआयच्या जीडीपी वाढीसाठी व दुसरीकडे महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करू शकते अखेर अंतिम दरकपातीबाबत निर्णय पतधोरण समिती घेणार आहे.