अंजली पोतदार
विमा हा एक करार आहे. तो विमाकर्त्याच्या बाबतीत काही विपरीत घटना घडलीच तर त्याला किंवा त्याच्या वारसाला एक रक्कम देण्याचे आश्वसन देतो. भारतात आयुर्विम्याला हल्लीच १०० वर्षं पूर्ण झाली. आधी फक्त एलआयसी ही एकच संस्था लोकांना परिचित होती. पण नंतर अनेक खासगी कंपन्याही उदयाला आल्या. विमा पॉलिसीचे वार्षिक हप्ते भरताना पॉलिसीधारकाची इच्छा शक्यतो आपल्याला पॉलिसीची गरज लागूच नये अशी असते. पण गरजेला उपयोगी होईल म्हणून प्रत्येक सुशिक्षित माणूस छोट्या रकमेची का होईना पण विमा पॉलिसी घेतोच. जेंव्हा पॉलिसी क्लेम करण्याची वेळ येते तेंव्हा विमा कंपन्या पॉलिसी धारकाला कमीत कमी रक्कम कशी देता येईल असेच प्रयत्न करताना दिसतात. पॉलिसी घेते वेळी मात्र गोडगोड बोलून, सगळे फॉर्म्स भरून घेतात. कित्येक वेळेला पॉलिसीधारक ग्राहकाला आपण कोणते फॉर्म्स, का भरले हेही माहीत नसते. आज आपण एका अशाच विमा पॉलिसीची गोष्ट बघणार आहोत.
गुजरातमधील कलाजी मारवाडी यांनी ७ जानेवारी २०१४ रोजी HDFC-LIFE कडून १७ वर्षं मुदतीसाठी ९५८७ रुपयांचा हप्ता भरून २५ लाख रकमेची मुदत जीवन विमा पॉलिसी घेतली. त्या पॉलिसीला त्यांच्या पत्नी जुमाबेन मारवाडी यांचे नामांकन करण्यात आले. पॉलिसी त्याच दिवशी लगेचच सुरू झाली.
पॉलिसी सुरू झाल्यानंतर अवघ्या ३ महिन्यांत १३ एप्रिल २०१४ रोजी श्री मारवाडी यांना उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास झाला. डॉक्टर नरेश कपाडिया यांनी त्यांच्यावर उपचार केले. दोन दिवसांच्या उपचारानंतरही १५ एप्रिल रोजी कलाजी मारवाडी यांचे दुःखद निधन झाले.
श्रीमती मारवाडी यांनी विमा कंपनीला पतीच्या मृत्यूचे माहिती कळवली आणि दाव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. पण ३१ मार्च २०१५ रोजी विमा कंपनीने श्रीमती मारवाडी यांचा दावा फेटाळून लावला. या नकारानंतर श्रीम. मारवाडी यांनी २०१५ मध्ये गुजरात राज्य तक्रार निवारण आयोगासमोर तक्रार दाखल केली. यात पुरावे बघताना राज्य आयोगाला काही त्रुटी आढळल्या.
१) एक तर विमा कंपनीने एक प्रिस्क्रिप्शन सादर केले होते. या प्रिस्क्रिप्शनवर १७ जानेवारी २०१२ रोजी गांधीनगर येथील डॉ. वखारिया यांनी कालुभाई नावाच्या रुग्णाला औषधोपचार केलेला होता. काही चाचण्यांचा सल्ला दिला होता. विमा कंपनीने दावा केला की या प्रिस्क्रिप्शनद्वारे कलाजी मारवाडी यांना पूर्वीपासूनच आजार होता हे सिद्ध होते. पण राज्य आयोगाला आढळून आले की कालुभाई आणि कलाजी मारवाडी ही एकच व्यक्ती आहे हे काही विमा कंपनी सिद्ध करू शकत नाही.
२) तसेच डॉ. वखारिया यांच्याद्वारे रुग्णाची ओळख पाठवणारे कोणतेही शपथपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे विमा कंपनीची चौकशी अपूर्ण होती आणि पडताळणी केलेल्या पुराव्यांपेक्षा गृहितकावर जास्त आधारित होती.
३) राज्य आयोगाने मृत व्यक्तीने त्याचे उत्पन्न लपवल्याचा विमा कंपनीचा युक्तिवाद देखील फेटाळून लावला. मृत व्यक्तीने प्रस्तावाच्या तारखेच्या १ दिवस आधी दाखल केलेले विवरणपत्र (ITR) सादर केलेले होते. ते सक्षम अधिकाऱ्याने सिद्ध केल्याशिवाय विमा कंपनी त्याला बनावट म्हणून रद्द करू शकत नाही असेही म्हटले.
४) प्रस्ताव फॉर्ममध्ये BPL स्थितीबद्दल कुठलाही प्रश्न विचारलेला नव्हता. त्यामुळे विमाधारकाला ते उघड करायचे बंधनकारक ठरत नव्हते. आयोगाने पुढे असेही म्हटले की BPL कार्ड धारण केल्याने उत्पन्नाची खोटी माहिती आपोआप मिळत नाही किंवा करार रद्द होत नाही.
त्यामुळे ३ जानेवारी २०२५ रोजी म्हणजे तब्बल १० वर्षांनी राज्य आयोगाने तक्रार अंशतः मान्य केली. राज्य आयोगाने HDFC-LIFE ला तक्रारीच्या तारखेपासून ७% प्रतिवर्षी व्याजासह संपूर्ण विमा रक्कम २५ लाख रुपये, मानसिक त्रासासाठी भरपाई म्हणून २५००० रुपये आणि खटल्याच्या खर्चाचे २५००० रुपये श्रीमती मारवाडी याना देण्याचा आदेश दिला. तसेच ६० दिवसांत आदेशाचे पालन न केल्यास प्रतिवर्षी २% अतिरिक्त व्याज लागू होईल असेही सांगितले.
या निर्णयाविरुद्ध HDFC-LIFE ने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापुढे धाव घेतली. राज्य आयोगाचा आदेश मनमानी आणि विमा कायद्याच्या स्थापित तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचा दावा केला. नऊ वर्षांच्या स्पष्टीकरण न देता येणाऱ्या विलंबानंतर तक्रारीचा निकाल देण्यात आला. HDFC LIFE ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांवर आधारित असा युक्तिवाद केला की विमा करार हे अत्यंत चांगल्या श्रद्धेवर आधारित असतात आणि तत्थ्ये दडपल्याने पॉलिसी अवैध ठरते.
युक्तिवाद ऐकल्यावर राष्ट्रीय आयोगाच्या खंडपीठाने राज्य आयोगाचा निकालच योग्य ठरवला. २०१२ मधील एका प्रिस्क्रिप्शन शिवाय पॉलिसी खरेदी करताना श्री मारवाडी कुठल्याही आजाराने ग्रस्त असल्याचा कोणताही वैद्यकीय रेकॉर्ड नव्हता. कोणतेही साक्षीदारांचे जबाब नव्हते. मृत व्यक्तीने त्याचे वार्षिक उत्पन्न १९९६००/- रु. असल्याचे रीतसर घोषित केले होते. त्यामुळे विमा कंपनीने ठोस पुराव्यांपेक्षा गृहितकांवर अवलंबून राहणे हे योग्य काळजी घेण्याचा अभाव दर्शवते. त्यामुळे विमा कंपनीचा दावा फेटाळण्यात येऊन राज्य आयोगाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नसल्याचा निर्वाळा राष्ट्रीय आयोगाने दिला.
१६ ऑक्टोबर २०२५च्या या निर्णयामुळे विमा कंपन्या ठोस पुराव्याशिवाय दावे नाकारू शकत नाहीत. तसेच पॉलिसीधारक आणि त्यांच्या वारासदारांशी व्यवहार करताना निष्पक्षता आणि सद्भावना जागृत ठेवलीच पाहिजे या तत्त्वाला बळकटी मिळते. त्याच बरोबर ग्राहकांनी आपली तक्रार निडरपणे योग्य ठिकाणी नेऊन पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
mgpshikshan@gmail.com