मुंबई : राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पिके नष्ट झाली, अनेक शेतजमिनी वाहून गेल्या, पशुधनाचे नुकसान झाले आणि काही भागांत जीवितहानीही झाली. घरांची पडझड, शेतीपूरक साधनांचे नुकसान अशा एकूण परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी पूर्णपणे कोलमडले होते.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टीग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला एक वर्षांसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. महसूल विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला असून संबंधित बँकांना वसुली थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचा लाभ अतिवृष्टी घोषित झालेल्या तालुका आणि गावांतील शेतकऱ्यांना मिळणार असून, संकटातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे.हा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला महत्त्वाचा पाऊल मानलं जात आहे. सरकारकडून हा एक प्रकारचा ‘स्ट्रॅटेजिक’ निर्णय असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.अतिवृष्टीनंतर शेतकरी संघटना आणि शेतकरी बांधवांकडून संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी जोर धरत होती. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र सध्या पूर्ण कर्जमाफी न जाहीर करता, कर्जवसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देत सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.