मुंबई : देशातील कामगार व्यवस्थेला अधिक सुलभ आणि आधुनिक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून कामगार कायद्यांचे नवे आराखडे आता देशभर लागू झाले आहेत. रोजगाराच्या बदलत्या स्वरूपाचा विचार करून कामगारांच्या हक्कांना बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट या नव्या संहितेमागे असल्याचे केंद्रीय कामगार कल्याण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. खासकरून असंघटित क्षेत्रातील मजूर, गिग वर्कर्स, महिला कर्मचारी आणि स्थलांतरित मजूर यांना अधिक सुरक्षित वातावरण देण्याचा प्रयत्न या सुधारणांतून दिसून येतो.
नव्या कामगार संहितेनुसार जुने २९ कायदे रद्द करून त्यांना केवळ चार व्यापक कायद्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. या बदलांमधील सर्वात चर्चित मुद्दा म्हणजे ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये झालेली मोठी सुधारणा. आता फिक्स्ड-टर्म करारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाच वर्षे सेवा देण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. त्यांनी केवळ एक वर्ष काम केले तरी ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा हक्क त्यांना राहील. तसेच, या प्रकारच्या कामगारांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखेच वेतन, सुट्ट्या, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या तुलनेत थेट भरतीची प्रक्रिया वाढण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
ग्रॅच्युइटी ही कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेसाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत असून पूर्वी ही सुविधा पाच वर्षांच्या सेवेनंतरच उपलब्ध होत असे. आता सेवा कालावधी केवळ एका वर्षावर आणल्यामुळे नोकरी वारंवार बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे मोठे आर्थिक बळ ठरणार आहे. कर्मचारी कंपनी सोडताना किंवा निवृत्त होताना ही रक्कम एकरकमी दिली जाते. देशातील कारखाने, खाणी, बंदरे, तेलक्षेत्रे आणि रेल्वे आदी सर्व ठिकाणी पेमेंट अँड ग्रॅच्युइटी कायदा लागू आहे.
नव्या कामगार कायद्यात इतरही अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियुक्तीपत्र देणे आता अनिवार्य झाले आहे. सर्व स्तरांवर किमान वेतनाची निश्चित आणि वेळेवर अंमलबजावणी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी देताना त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना ईपीएफ, विमा आणि निवृत्तीवेतनासारख्या सुरक्षिततेच्या योजनांचा लाभ मिळू शकणार आहे. तसेच सर्व कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणीची तरतूदही करण्यात आली आहे.
नवीन संहितेच्या अधिसूचनेनंतर खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचारी, विशेषतः आयटी, सेवा, स्टार्टअप, रिटेल आणि गिग उद्योगात काम करणारे युवा कर्मचारी, यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अल्पकाळात नोकरी बदलणाऱ्यांना आता ग्रॅच्युइटीसाठी पाच वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होईल.
पूर्वी ४ वर्षे ७ महिने एकाच कंपनीत सेवा दिल्यानंतर ग्रॅच्युइटी मिळत असे. मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या परिस्थितीत मात्र ही मर्यादा लागू नव्हती. आता नवीन नियम लागू झाल्याने अनेक दशकांपासून कायम असलेल्या जुन्या तरतुदीत मोठा बदल झाला असून भारतातील कामगारांसाठी हा निर्णय मोठी उपलब्धी मानला जात आहे.
नव्या संहितेमुळे सर्व कामगारांना समान आणि वेळेवर किमान वेतन, नियुक्तीपत्राची हमी, महिलांना समान वेतन, एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटीचा हक्क, ४० वर्षांवरील व्यक्तींना मोफत आरोग्य तपासणी, ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतन, धोकादायक उद्योगांसाठी आरोग्य-सुरक्षा कवच आणि गिग वर्कर्ससाठी समावेशक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार न्याय्य आणि सुरक्षित कामगार बाजारपेठ निर्माण करण्याच्या दिशेने हे बदल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.