नेमक्या कोणत्या कारणामुळे पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढल्या ?

पुणे : कोरेगाव पार्क परिसरातील महार वतनाच्या तब्बल ४० एकर जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या ‘अमेडिया’ कंपनीशी संबंधित या व्यवहारात नोंदणी करताना नियमबाह्य पद्धतींचा अवलंब करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः, दस्त नोंदविताना जुन्या आणि वापरात नसलेल्या सातबारा उताऱ्याचा उपयोग करण्यात आला, तसेच ई-फेरफार (ई-म्युटेशन) प्रक्रिया टाळल्याचे अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. याशिवाय, जमिनीचे स्वरूप स्थावर असताना ती जंगम मालमत्ता म्हणून नोंदविली गेल्यामुळेही संशय निर्माण झाला आहे.


या जमिनीबाबत ‘अमेडिया’चे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील आणि जागेचे कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात खरेदी-विक्री करार झाला होता. मात्र संबंधित जमीन शासकीय स्वरूपाची आणि महार वतनात समाविष्ट असल्यामुळे तिची विक्री किंवा हस्तांतरण करणे नियमांनुसार मान्य नाही. या व्यवहाराची माहिती पुढे आल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणावर चौकशीची आवश्यकता भासली आणि त्यासाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने तयार केलेला अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांच्याकडे सादर करण्यात आला असून, निलंबित सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या वर्तनाबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत.


अहवालात म्हटले आहे की, दस्त नोंद करताना संबंधित भूखंडाचा अधिकृत ऑनलाइन सातबारा उतारा तपासणे अत्यावश्यक असतानाही, ते न करता अप्रचलित सातबारा दस्ताशी जोडण्यात आला. तसेच, उद्योग संचालनालयाकडून आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र नसतानाही मुद्रांक शुल्क सवलत मिळवून नोंदणी करण्यात आली. दस्ताची ई-म्युटेशन प्रक्रियेसाठी पाठवणी करताना स्थावरच्या जागी जंगम मालमत्ता हा पर्याय निवडण्यात आला, आणि संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ‘ऑफलाइन’ स्वरूपात हाताळण्यात आली.


‘सर्व्हेअर’ यंत्रणेत अडचणी आल्यास नागरिकांना पर्याय म्हणून ऑफलाइन दस्त नोंदणीची सुविधा उपलब्ध असते. मात्र, या प्रकरणात त्या सुविधेचा वापर प्रत्यक्षात नियमांचं उल्लंघन करण्यासाठी झाल्याचे समितीने स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे. या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर, या व्यवहारात लक्षणीय अनियमितता झाल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी सुरु आहे.

Comments
Add Comment

समृद्धी महामार्गावरील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था दूर करून ‘गूगल लोकेशन’ एका महिन्यात उपलब्ध करा; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे शासनाला निर्देश

नागपूर : विधान परिषदेत आ.मिलिंद नार्वेकर यांनी समृद्धी महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातात नागरिकांच्या

शेत रस्त्याच्या वादात मिळणार 'मोफत' पोलीस संरक्षण

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही अधिकार सोपविण्याची तरतूद विलंब टाळण्यासाठी इमेल द्वारे पाठविण्यात येणार नोटीस •

मुद्रांक शुल्क वादाबाबत उच्च न्यायालयाऐवजी थेट राज्य शासनाकडे अपील

विधानसभेत सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले

 भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींवरील 'गहाण शुल्क' वसुलीला कायदेशीर संरक्षण २००९ पासूनची आकारणी वैध ठरणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडलेले विधेयक संमत 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी

"उद्धव ठाकरे अधिवेशनासाठी नाही, तर सहलीला आलेत"; परिणय फुकेंचा घणाघात

नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानिमित्त नागपुरात राजकीय वातावरण तापले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून गावांच्या समृद्धीची दिशा मिळेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान शीर्षक गीत लोकार्पण कार्यक्रम नागपूर : राज्यात मागील काही दिवसात झालेल्या