आरक्षण मर्यादा प्रकरणी २५ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी
नवी दिल्ली : राज्यात सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे काय होणार, याची टांगती तलवार राज्यकर्ते व सर्व राजकीय पक्षांवर होती. या निवडणुकीत आरक्षणाने ५० टक्के मर्यादा ओलांडल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे बुधवारच्या सुनावणीत सुरू असलेल्या ४२ नगरपंचायती आणि २४६ नगर परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया थांबणार की सुरूच राहणार, याची चिंता सर्वांना सतावत होती. या प्रकरणावर २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे सध्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.
महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा २५ नोव्हेंबरपर्यंत होऊ शकणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्याकडून अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी बाजू मांडली. नगर परिषदा व नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. प्रचार, अर्जांची छाननी झालेली असतानाच अचानक राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा व एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
मुळात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे. ही मर्यादा ८३ पंचायत समित्या, १७ जिल्हा परिषदा, ५७ नगरपालिका व २ महापालिका अशा १५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये ओलांडण्यात आली आहे. याबाबत न्यायालयाच्या न्या. सूर्यकांत व न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर सुनावणी करताना या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये. तसे झाले असेल तर निवडणुकांना स्थगिती द्यावी लागेल, असा इशारा न्यायालयाने सुनावणी करताना दिला होता.
- राज्यातील ३४ पैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच नगर परिषदा व महापालिकांमध्येही अनेक ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडण्यात आली असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये. तसे झाले असेल तर निवडणुकांना स्थगिती द्यावी लागेल, असा इशारा दिला होता.
- राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचे निकष निश्चित करण्यासाठी बांठिया आयोगाने नेमला होता. या आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. या निवडणुका घेताना ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती राहील, असा न्यायालयाचा आदेश असतानाही राज्य सरकारने या आदेशाचा स्वत:च्या सोयीने अर्थ लावत नगर परिषदा, महापालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये सरसकट २७ टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी लागू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांसाठी व नगरविकास विभागाने नगर परिषदा, नगरपंचायती व महापालिकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू केले होते.
‘ते’ जिल्हे कोणते?
ओबीसी आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा मुद्दा मुख्यत्वे आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण झाला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये १०० आरक्षण टक्के झाले आहे. चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ७० टक्के आहे. शिवाय गडचिरोली ७८ टक्के, पालघरमध्ये ९३ टक्के, धुळे ७३ टक्के आणि नाशिक जिल्हा परिषदेत ७२ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. ठाणे, नागपूर, नांदेड, वाशीम, हिंगोली, जळगाव, वर्धा तसेच बुलढाणा या ८ जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते ६० टक्के आरक्षण दिले आहे.