बिहार विधानसभेत एनडीएच्या मंत्र्यांची आकडेवारी निश्चित, मात्र अध्यक्षपदासाठी पेच

पाटणा: बिहार विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर आता एनडीएकडून सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आज राज्यपालांना भेटून मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा सादर करतील आणि विधानसभा बरखास्त केली जाईल. त्यानंतर, बिहारच्या पुढील पाच वर्षांच्या भवितव्यासाठी नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन केले जाणार आहे. ज्याचा शपथविधी २० नोव्हेंबर रोजी होईल. बिहारच्या राजकारणात मंत्री नितीश कुमार दहाव्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत. दरम्यान एनडीएतील मित्रपक्षांमध्ये कोणाला किती जागा मिळणार याची आकडेवारी समोर आली आहे.

बिहार निवडणूकीत भाजपला ८९, तर जेडीयूला ८५ जागांवर यश मिळाले. भाजपला जरी चार अधिक जागांवर यश मिळाले असेल तरी दोनही मित्रपक्षांमध्ये मंत्र्यांचा आकडा समान आहे. एनडीएमध्ये असलेल्या भाजप, जनता दल संयुक्त, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आणि राष्ट्रीय लोक मोर्चा या मित्रपक्षांमध्ये किती जागा वाटल्या जाणार याचा आकडा निश्चित झाला आहे.

कोणत्या पक्षाला किती मंत्रीपदं मिळणार ?

भाजप - १५

जनता दल संयुक्त - १४

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) - ३

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा - १

राष्ट्रीय लोक मोर्चा - १

बिहार विधानसभेतील मंत्र्यांची आकडेवारी समोर आली असून कोणाला कोणते मंत्रीपद देण्यात येणार यावर चर्चा सुरू आहेत. ज्यात जेडीयू आणि भाजपच्या जागा अधिक असल्याने विधानसभा अध्यक्ष पदावरुन पेच निर्माण झाला आहे. कारण दोनही पक्षांना विधानसभा अध्यक्ष पद हवे आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी जेडीयू आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची दिल्लीत भेट झाली. या चर्चेला जेडीयूचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा समावेश होता.

विधानसभा अध्यक्षपदासाठी विधानसभेत सगळ्यात मोठा पक्ष आम्हीच असल्याचा दावा भाजपकडून केला जात आहे. तर विधान परिषदेचे अध्यक्षपद भाजपकडे असल्याने विधानसभेचे अध्यक्षपद आम्हाला मिळावं, असा युक्तिवाद जेडीयूकडे करण्यात आला आहे. जेडीयूकडून विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी विजय चौधरी आणि श्रवण कुमार ही नावे स्पर्धेत आहेत. तर भाजपकडून प्रेम कुमार यांचं नाव आघाडीवर आहे.

विधानसभा अध्यक्षपद महत्त्वाचे का?
विधानसभा अध्यक्षांकडे अनेक महत्त्वाचे अधिकार असतात. आमदारांच्या निलंबनापासून ते कोणत्या सदस्यांना किती काळ बोलू द्याचे निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतात. महाराष्ट्रात २०२० च्या विधानसभा निवडणूकीत विधानसभा अध्यक्ष कळीचा विषय होता. काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी सुरुवातीला विधानसभा अध्यक्ष पदाची जबाबदारी स्वीकारली. पण काही कालावधीनंतर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर या पदासाठी निवडणूकच झाली नाही. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडीने हे पद रिक्तच ठेवले. याची जबर किंमत सरकारला चुकवावी लागली. कारण, शिवसेनेत फूट पडून सरकार कोसळलं तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्ष पद रिक्त होते. याचा फायदा भाजप, शिंदेच्या गटाला झाला.