मुंबई : ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांमध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे गृहीत धरण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे पुरावे नष्ट करून अनेक गुन्ह्यांमधील आरोपी सुटत होते. परिणामी, विविध गुन्ह्यांमधील पीडितांना न्यायासाठी बऱ्याच कालावधीसाठी प्रतीक्षाच करावी लागायची. आता मात्र केंद्र शासनाने लागू केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे पीडितांना विशिष्ट कालावधीत न्यायाची हमी मिळत असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.
आझाद मैदानावर नवीन फौजदारी कायद्यांच्या आधारित पाच दिवशीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर , कौशल्य उद्योजकता व रोजगार मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, पोलीस महासंचालक रश्मि शुक्ला उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा तयार केले होते. हे जवळपास १२५ ते १५० वर्षे जुने कायदे आहेत. भारताच्या प्रगतीसाठी किंवा येथील पीडितांना जलद गतीने न्याय मिळवून देण्याची व्यवस्था या कायद्यांमध्ये नव्हती. मात्र ही व्यवस्था या नवीन कायद्यांच्या निर्मितीने बदलून आरोपींना कठोर शासन आणि पीडितांना न्याय देणारी केली आहे. लोकशाहीत निवडून गेलेले सरकार हे जनतेचे ' ट्रस्टी' असून शासक नसते. त्यानुसार या कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. नवीन कायदे हे शिक्षेपेक्षा न्यायावर जास्त भर देणारे आहे.
२०१३ मध्ये राज्याचा गुन्हे सिद्धता दर ९ टक्के होता, तो आता ५३ टक्क्यांवरती आला आहे. हा दर निश्चितच ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची क्षमता या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत आहे. शासनाने १४ शासन निर्णयामधून पोलीस दलात सुधारणा केल्या आहेत. पोलीस दलाचे नियुक्ती नियम आणि नवीन आकृतीबंध करण्यात आला आहे. नवीन आव्हानांना सज्ज असणारे पोलीस दल निर्माण करण्यात येत आहे. मागील काही वर्षात ५० हजार पेक्षा जास्त पदभरती करण्यात आली आहे. आपले पोलीस दल देशात क्रमांक एकचे आहे, ते आता जगातही अव्वल करण्याचा प्रयत्न असणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सायबर गुन्हेगारीचे नवीन आव्हान आहे. राज्यात देशातील सर्वात चांगली सायबर लॅब राज्यात आहे. मागील काही दिवसात सायबर बुलिंग पासून ६० पेक्षा जास्त मुलींना वाचविण्यात यश आले आहे. न्याय सहाय्यक मोबाईल व्हॅन्स च्या माध्यमातून पुराव्यांचे पारदर्शकरित्या पडताळणी करण्यात येत आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांकडे असलेल्या नमुन्यांची ' पेंडन्सी' पण कमी होत आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये कुठल्याही पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे गुन्हा करून दुसऱ्या राज्यांमध्ये पळून जात गुन्हेगार आता सुटू शकणार नाही. इ एफआयआर नोंदविण्याची सुविधाही नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे.
या प्रदर्शनात गुन्हा नोंदविण्यापासून ते आरोपींना शिक्षा होईपर्यंत प्रात्यक्षिकांच्या स्वरूपात अत्यंत चांगली माहिती देण्यात आली आहे. अशा पद्धतीचे प्रदर्शने महसूल विभागांच्या ठिकाणी त्यानंतर जिल्हास्तरावर आयोजित करण्याच्या सूचनाही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
समाजातील विकृत मानसिकतेला कठोर शिक्षेची नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये ताकद - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
काळानुरूप नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पुरावे सुरक्षित ठेवून गुन्हेगारांना कारागृहापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था या नवीन फौजदारी कायद्यांनी निर्माण केली आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून समाजामध्ये असलेल्या विकृत मानसिकतेला कठोर शिक्षा करण्याची ताकद निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, गतिशील न्यायदानासाठी व पारदर्शकता वाढावी याकरिता नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये विविध तरतुदी आहेत. डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरून गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याची व्यवस्था या कायद्यांमध्ये आहे. महिला, बालके यांच्या सुरक्षाविषयक महत्त्वपूर्ण तरतुदी असून संविधानात स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूलभूत तत्त्वांची सुसंगत हे कायदे आहेत. कुठल्याही कायद्याची उपयुक्तता ही त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते, या प्रदर्शनातून हे कायदे शिकण्याची संधी आहे. तरी जास्तीत जास्त नागरिकांनी या प्रदर्शनाला भेट देऊन आपला सहभाग नोंदवावा , असे आवाहनही अजित पवार यांनी केले.
प्रदर्शनाचे फीत कापून उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर प्रदर्शनामध्ये मुख्य नियंत्रण कक्ष, न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय यांचा कक्ष, न्याय वैद्यक व विषशास्त्र विभाग यांचा कक्ष, पोलीस ठाणे, अभियोग संचालनालय यांचा कक्ष, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि मध्यवर्ती कारागृह आदी दालनांच्या माध्यमातून नवीन फौजदारी कायद्यांच्या कलमांवर आधारित प्रात्यक्षिकाचे सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले.