लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेस ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ


मुंबई - मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सुरू असताना, अलिकडे काही जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, महिलांनी उपस्थित केलेल्या अडचणी लक्षात घेता. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या सूचना व मार्गदर्शनाखाली ई-केवायसी करण्याची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत निर्धारित अंतिम मुदत वाढवून आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.


अलीकडील नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अनेक कुटुंबांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तसेच काही महिलांच्या पती किंवा वडिलांचे निधन झाल्यामुळे संबंधित आधार क्रमांकावर ओटीपी प्राप्त होणे अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत अपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रियेस मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या पात्र महिलांच्या पती किंवा वडील हयात नाहीत किंवा ज्या महिला घटस्फोटित आहेत अशांनी स्वतःची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा माननीय न्यायालयाचा आदेश यांची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक राहील.


Comments
Add Comment

कांदळवन क्षेत्रात अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झेप्टोची बेकायदा गोदामे

आमदार संजय उपाध्याय यांचा गंभीर आरोप; पाहणीसाठी गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना बाऊन्सर्सकडून दमदाटी मुंबई : मुंबईची

मानखुर्दचा SMS एन्व्होक्लीनचा भस्मीकरण प्रकल्प २१ महिन्यांत हलविणार

मुंबई : मानखुर्द व शिवाजीनगर भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन मानखुर्द शिवाजी विधानसभा क्षेत्रातील

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कॅनडाचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात वापरणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने आता जागतिक स्तरावर पावले उचलली आहेत. कृषी

भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर, नव्या ९९४ पदांची भर पडणार

मुंबई : जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी वेगवान होऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाचा

अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर सरकारचा बडगा

३१ मार्चपर्यंत दंडवसुलीचे आदेश; सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया मुंबई : राज्यातील अवैध गौण खनिज

रस्ते बांधण्याचे काम ९० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतरच सुरू होणार

मुंबई : भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ९० टक्के जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याशिवाय रस्त्याच्या कामाला सुरूवात