लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेस ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ


मुंबई - मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सुरू असताना, अलिकडे काही जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, महिलांनी उपस्थित केलेल्या अडचणी लक्षात घेता. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या सूचना व मार्गदर्शनाखाली ई-केवायसी करण्याची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत निर्धारित अंतिम मुदत वाढवून आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.


अलीकडील नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अनेक कुटुंबांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तसेच काही महिलांच्या पती किंवा वडिलांचे निधन झाल्यामुळे संबंधित आधार क्रमांकावर ओटीपी प्राप्त होणे अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत अपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रियेस मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या पात्र महिलांच्या पती किंवा वडील हयात नाहीत किंवा ज्या महिला घटस्फोटित आहेत अशांनी स्वतःची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा माननीय न्यायालयाचा आदेश यांची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक राहील.


Comments
Add Comment

दादरमध्ये सलग चौथ्या दिवशी कारवाई जोरात

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या फेरीवाल्यांविरोधात प्रत्येक विभागात धडक कारवाई सुरु

मुंबईची खड्डेमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल, आतापर्यंत ६३ टक्के सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्याची कामे पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : ‘खड्डेमुक्त मुंबई’ या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाकडे वाटचाल करत मुंबई महानगरपालिकेच्या

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ६०० कोटींचा प्रारूप आराखडा

मुंबई : राज्याच्या वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ च्या प्रारूप आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी माननीय

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन निधीत भरीव वाढ करण्याची पालकमंत्री नितेश राणे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत सिंधुदुर्गातील विकासकामांचा मुख्यमंत्र्यांसमोर

वर्ल्ड क्लास मुंबईसाठी सर्वसमावेशक अ‍ॅक्शन प्लॅन

मुंबई : मुंबईला ड्रग्स-फ्री, झोपडपट्टीमुक्त व अतिक्रमणमुक्त करून जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकारने

अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई; दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक

मुंबई : राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त