स्थानिकांच्या रोजगारासाठी ट्रम्प यांचे नवीन ‘एच-१ बी’ व्हिसा धोरण

विधेयक मंजूर झाल्यास ७० टक्के भारतीयांना फटका बसण्याची भीती

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची दुसऱ्यांदा सूत्रे हाती घेतल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकापाठोपाठ एक कठोर निर्णय घेतले. काही महिन्यांपूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने ‘एच-१ बी’ व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ केली होती. या निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांसह इतर परदेशी कामगारांना मोठा फटका बसला होता. या दरम्यान ट्रम्प यांनी आपल्या धोरणात आणखी एक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने अमेरिकन संसदेत एक नवीन विधेयक मांडण्याची तयारी केली आहे. या विधेयकामुळे भारतीयांची आणखीच कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.नोकरीच्या माध्यमातून अमेरिकेत निवासाची परवानगी देणारी ‘एच-१ बी’ व्हिसा पद्धती पूर्णपणे रद्द करणारे विधेयक अमेरिकेतील एक लोकप्रतिनिधी सादर करणार आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात माध्यमांशी संवाद साधताना भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्काबाबत (टॅरिफ) मोठे विधान केले होते. भारताने जर रशियाकडून खनिज तेलाची खरेदी बंद केल्यास आम्ही टॅरिफ रद्द करण्याबाबतचा निर्णय घेऊ असे संकेत त्यांनी दिले होते. विशेष बाब म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वीच व्हाईट हाऊसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींवर स्तुतिसुमने उधळली होती. एप्रिलमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार अधिनियम’ कायद्यांतर्गत जगभरातील अनेक देशांवर टॅरिफ लादले आहे. या आयात शुल्काच्या माध्यमातून त्यांनी विविध देशांबरोबर डझनभर व्यापार करार केले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात अनेकांनी याचिका दाखल केलेल्या आहेत. गेल्या आठवड्यापासून या याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली असून टॅरिफवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय बेकायदा ठरवल्यास त्याचा भारताला मोठा फायदा होणार असल्याची चर्चा आहे. ट्रम्प भारताला अडचणीत टाकण्यासाठी प्रयत्न करतच आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सूर बदलला

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकांनाच मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी नवीन ‘एच-१ बी’ व्हिसा धोरण आणण्याची तयारी केली आहे. या धोरणात अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता व्हिसा देण्याची तरतूद आहे. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीतही ट्रम्प यांनी या धोरणाचा उल्लेख केला होता. देशात अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी पुरेसे प्रतिभावान लोक नाहीत, त्यामुळे परदेशी कुशल कामगारांची गरज आहे. तुम्ही फक्त बेरोजगार लोकांना उचलून क्षेपणास्त्र कारखान्यात पाठवू शकत नाही, असे ट्रम्प म्हणाले होते.

भारतापाठोपाठ चिनी कर्मचारी दुसऱ्या क्रमाकांवर

सध्या अमेरिकेत असलेल्या एच-१बी व्हिसाधारकांमध्ये तब्बल ७१ टक्के भारतीयांचा समावेश आहे. हा व्हिसा तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि इतर विशेष क्षेत्रातील उच्च-कुशल कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी देतो. अमेरिकेतील प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या या व्हिसा कार्यक्रमाचा वापर जागतिक प्रतिभा आणण्यासाठी करतात, ज्यामध्ये ७०% पेक्षा जास्त भारतीय व्यावसायिकांचा समावेश असतो. ॲमेझॉन, मेटा आणि गुगल यांसारख्या अमेरिकेतील आघाडीच्या कंपन्या या व्हिसाच्या माध्यमातून भारतीय कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक रोजगार देतात. मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला आणि गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई हे दोघेही त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला एच-१बी व्हिसाधारकांमध्ये होते, त्यामुळे हे विधेयक जर लागू झाल्यास त्याचा भारतीयांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारतापाठोपाठ अमेरिकेत काम करणाऱ्यांमध्ये चिनी कर्मचाऱ्यांची संख्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

काय आहे मर्यादा?

‘एच-१बी’ व्हिसासाठी ६५ हजार आणि अतिरिक्त २० हजार अशी वार्षिक मर्यादा आहे. ट्रम्प प्रशासनाने ‘एच-१बी’ व्हिसा पद्धतीमध्ये गैरवापर थांबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू केली होती. तंत्रज्ञान कंपन्या, अमेरिकेतील परदेशी कामगारांना नियुक्त करण्यासाठी या व्हिसाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करतात.

महागाईत वाढ

जगभरातील देशांवर टॅरिफ लावण्याचा तुघलकी निर्णय घेऊन वेठीस धरणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफचा डाव आता त्यांच्याच अंगलट आला आहे. टॅरिफ लावल्यामुळे अमेरिकेत महागाई वाढ झाली आणि त्यामुळे नागरिकांवर मोठा आर्थिक ताण वाढल्याचे दिसून आले. या पाश्ष्ट्रर्श्वभूमीवर राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीफ, कॉफी, चहा, केळी, फळे आणि कृषी संबंधित वस्तूंवरील शुल्क कमी केल्याने अमेरिकन ग्राहकांचा आर्थिक भार कमी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत काही महिन्यांपासून खाद्यपदार्थांच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत. टॅरिफ धोरणामुळे परदेशातून येणाऱ्या आयात वस्तू महाग ठरत होत्या.