केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
तिरुवनंतपुरम : पती जिवंत असेल आणि पत्नीचा सांभाळ करत असला तरीही आई तिच्या मुलाकडून पोटगी (पालनपोषण खर्च) मागू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. तसेच ६० वर्षीय आईला दरमहा ५,००० रुपये पोटगी देण्याच्या कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकालाविरोधात मुलाची उच्च न्यायालयात याचिका आईने कलम १२५ सीआरपीसी अंतर्गत आखाती देशात परदेशात काम करणाऱ्या मुलाकडे प्रति महिना २५,००० रुपये पालनपोषण खर्चाची मागणी केली होती. पुराव्यांचा विचार केल्यानंतर, कुटुंब न्यायालयाने प्रति महिना ५००० रुपये मंजूर केले. यानिर्णयाविरोधात मुलाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुलाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की त्याची आई गुरेढोरे पाळून पैसे कमवत होती. तिला पालनपोषण भरपाईची आवश्यकता नाही. माझे बोट मालक असणारे वडील मच्छीमारी करुन तिचा संभाळ करतात, असा युक्तीवाद मुलाने केला. उच्च न्यायालयाने मुलाने केलेल्या युक्तिवादावर ताशेरे ओढत निरीक्षण नोंदवले की, "एका श्रीमंत मुलाने आपल्या वृद्ध आईला गुरेढोरे पाळून उपजीविका करण्यास सांगणे दुर्दैवी आणि अयोग्य आहे.
गुरे पालन हे शारीरिकदृष्ट्या कठीण काम आहे. वृद्ध आईने असे काम करावे, अशी अपेक्षा करणे हे मुलाच्या नैतिक अपयशाचे आणि आईच्या कल्याणाचे आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन दर्शवते. ही परिस्थिती सामान्यतः वृद्ध पालकांबद्दल काळजी, आधार आणि आदराचा अभाव दर्शवते जे कदाचित तिच्या श्रीमंत मुलावर अवलंबून असतील किंवा त्यांच्या आधाराला पात्र असतील.” न्यायमूर्ती एडाप्पागथ यांनी स्पष्ट केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १२५ अंतर्गत आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) च्या कलम १४४ ने बदलले आहे. पत्नी, मुले किंवा स्वतःची काळजी घेण्यास असमर्थ असलेल्या पालकांसाठी पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. आईला तिच्या मुलांकडून पालनपोषण खर्च मिळवण्याचा अधिकार हा तिच्या पतीच्या दायित्वापासून स्वतंत्र आहे. जरी पती जिवंत असला आणि तिला सांभाळण्यास सक्षम असला तरी, मुलाकडून तिला सांभाळण्याची कायदेशीर जबाबदारी काढून घेतली जात नाही.
आईचे स्वतंत्र उत्पन्न असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे मुलगा सादर करू शकला नाही. त्याने स्वतःच्या पत्नी आणि मुलाचे पालनपोषण करण्याबद्दलचा त्याचा युक्तिवाद देखील फेटाळण्यात आला. न्यायालयाने असे म्हटले की, “मुलगा केवळ विवाहित आहे. त्याचे कुटुंब आहे म्हणून त्याच्या वृद्ध पालकांचे पालनपोषण करण्याच्या दायित्वापासून सुटू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाला कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेश कायम ठेवत मुलाची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.