प्रतिनिधी: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि कॅनडाचे निर्यात प्रोत्साहन आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक विकास मंत्री मनिंदर सिद्धू यांनी नवी दिल्ली येथे महत्वाची बैठक पार पाडली आहे. दोन्ही देशातील द्विपक्षीय व्यापार संबंधावर प्रकाश टाकून एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी नव्या अपेक्षित उपाययोजना यावर विस्तृत चर्चा झाली आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्यापार आणि गुंतवणूक (MTDI) वरील ७ व्या मंत्रीस्तरीय संवादाचे आयोजन केले गेले आहे. त्यामुळे आज सिद्धू यांचा ११ ते १४ नोव्हेंबरचा भारत दौरा आज संपणार आहे.दरम्यान दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी कॅनडातील काननास्किस येथे झालेल्या जी७ शिखर परिषदेच्या वेळी झालेल्या बैठकीत चर्चा केली होती. १३ ऑक्टोबर रोजी परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिलेल्या संयुक्त निवेदनावरही ही चर्चा आधारित होती ज्यामध्ये भारत-कॅनडा आर्थिक संबंधांचा आधारस्तंभ म्हणून व्यापाराला अधोरेखित करण्यात आले होते.
२०२४ मध्ये २३.६६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचलेल्या द्विपक्षीय व्यापारातील मजबूत वाढीबद्दल दोन्ही मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. त्यामध्ये सध्या असय असलेल्या ८.९८ अब्ज डॉलर्सचा दोन्ही देशांमधील व्यापार व्यापार समाविष्ट आहे. इयर ऑन इयर बेसिसवर या व्यापारात यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत १०% वाढ नोंदवली गेली आहे.तसेच प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खुल्या आणि अंदाजे अथवा भविष्यातील संभाव्य गुंतवणूकीसाठी आवश्यक असलेल्या अनुकूल वातावरणाकरता त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करताना मंत्र्यांनी सखोल सहकार्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रावर अधिक प्राध्यान्यक्रमावर ठेवला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे ऊर्जा संक्रमण आणि पुढील पिढीच्या औद्योगिक वाढीसाठी महत्त्वाचे असलेले महत्त्वाचे खनिजे आणि स्वच्छ ऊर्जेतील दीर्घकालीन भागीदारी आणि एरोस्पेस आणि दुहेरी-वापर तंत्रज्ञानातील वाढीव सहकार्य, कॅनडाच्या भारतातील स्थापित कामकाजाचा फायदा घेणे आणि भारताच्या विमान वाहतूक बाजारपेठेचा जलद विस्तार यांचा चर्चेत समावेश होता.
माहितीनुसार, दोन्ही बाजूने चालू जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांचा आढावा घेतला गेला असून व्यापारातील अधिक लवचिकतेच्या गरजेवर सहमती दर्शविली आहे. शाश्वत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी वैविध्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळींचे महत्त्व अधोरेखित यावेळी केले असल्याचे सांगितले जात आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत आणि कॅनडा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला व्यापार आणि गुंतवणूक भागधारकांसोबत मंत्रीस्तरीय चर्चा सुरू ठेवू शकते.