प्रतिनिधी:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्दिष्टानुसार सरकारी विभागांच्या उत्पादकतेत वाढ होण्यासाठी सरकारी विभाग तत्परतेने कार्य करत आहे. भारत सरकारच्या वाणिज्य विभागाने २ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाराकरिता आयोजित विशेष मोहीम ५.० यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. या मोहिमेत विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) आणि संलग्न संस्थांमध्ये स्वच्छतेला प्रोत्साहन देणे, कामाची कार्यक्षमता सुधारणे आणि प्रलंबित तक्रारींचे लवकरात लवकर निराकरण करणे यावर लक्ष केंद्रित केले गेले या उपक्रमाद्वारे, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे, समस्यांचे वेळेवर निराकरण सुनिश्चित करणे आणि कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छता मानके (Clean Standard) वाढवणे यासाठी प्रयत्न केले गेले.
पीआयबीने (Press Information Bureau) दिलेल्या माहितीनुसार, सगळ्या विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी आणि त्याच्या क्षेत्रीय संघटनांनी ही विशेष मोहीम ५.० राबवत प्रगतीचे बारकाईने कामकाजासाठी निरीक्षण केले ज्यामुळे निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सातत्यपूर्ण गती सुनिश्चित झाली.
विभाग आणि त्याच्या सार्वजनिक उपक्रम आणि संघटनांमधील अधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग मोहिमेच्या यशात महत्त्वपूर्ण ठरला. सरकारने दिलेल्या वृत्तानुसार, मोहिमेदरम्यान ८८३८५ फायलींचे पुनरावलोकन करण्यात आले आणि ४६२५५ फायली काढून टाकण्यात आल्या. त्याचा लवरकच निपटारा करताना समस्यांचे समाधान केले गेले.
एकूण २७७ स्वच्छता मोहिमा राबवण्यात आल्या ज्यामुळे ई-कचरा आणि भंगार विल्हेवाट लावण्यापासून अंदाजे ७० लाखांचे उत्पन्न मिळाले सरकारला मिळाले आहे. ज्यामुळे ३६००५ चौरस फूट कार्यालयीन जागा मुक्त झाली असा दावा सरकारने केला.
प्रसिद्धीपत्रकातील माहितीनुसार, मोहिमेदरम्यान स्वीकारण्यात आलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींमध्ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECGC) च्या मुंबईतील मुख्यालयात मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग पॉइंट्स बसवून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे तसेच छतावरील सौर ऊर्जा प्रणालीची स्थापना आणि शून्य कार्बन झोन तयार करणे, हिरवळीच्या विकासाद्वारे कार्यालयीन परिसर वाढवणे, सुधारित पार्किंग सुविधा आणि जागेचे ऑप्टिमायझेशन; आणि मद्रास निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र (MEPZ) कॅम्पसजवळील तलावाचे पुनरुज्जीवन यांचा समावेश होता.
तसेच इतर उपक्रमांमध्ये डिजिटायझेशन आणि रेकॉर्ड व्यवस्थापन, एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन पद्धतींची अंमलबजावणी, ई-कचऱ्यावरील जागरूकता मोहिमा आणि विद्युत उपकरणांचे आणि लिफ्ट तपासणीचे इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन यांचा समावेश होता असे सरकारने म्हटले.
यावर सरकारी प्रतिनिधींनी विशेष मोहीम ५.० अंतर्गत या सामूहिक प्रयत्नांमुळे वाणिज्य विभागाच्या कार्यालयांमध्ये स्वच्छता, कार्यक्षमता आणि पर्यावरणीय जबाबदारीची मजबूत संस्कृती बळकट झाली आहे. नूतनीकरण, रेकॉर्ड व्यवस्थापन, डिजिटायझेशन आणि ई-कचरा विल्हेवाट यावर लक्ष केंद्रित करून, या मोहिमेने कामाच्या ठिकाणी स्वच्छता वाढवली आहे आणि सरकारच्या सुशासन आणि प्रशासकीय उत्कृष्टतेच्या दृष्टिकोनाला पुढे नेण्यास हातभार लावला आहे असे यावेळी म्हटले गेले आहे.