वांद्रे पूर्व येथे उच्च न्यायालय संकुलाची पायाभरणी व कोनशीलेचे अनावरण
मुंबई : न्यायालयीन इमारती या केवळ भव्य नसाव्यात, तर त्या न्याय, समानता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य या संविधानातील मूल्यांचे मूर्त रूप असाव्यात. त्या प्रत्येक नागरिकाला न्यायप्रवेश सुलभ करणाऱ्या ठराव्यात, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.
उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाचा पायाभरणी आणि कोनशिला अनावरण कार्यक्रम वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहत परिसरात पार पडला. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले तसेच न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम केवळ वास्तुशास्त्राचे उदाहरण नसून, त्या देशातील लोकशाही मूल्ये आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणाऱ्या संस्था आहेत. ही इमारत फक्त वास्तू नाही, तर न्याय आणि पारदर्शकतेचे मंदिर आहे. येथे नागरिक, वकील आणि न्यायाधीश या सर्वांना समसमान सुविधा मिळतील. प्रत्येक प्रकल्पामध्ये पर्यावरणपूरक आणि हरित वास्तुकलेचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नेहमीच पायाभूत सुविधांमध्ये अग्रेसर राहिला आहे. राज्य शासनाकडून न्यायव्यवस्थेच्या गरजांनुसार आधुनिक इमारती, तंत्रज्ञान आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. हे संकुल राज्याच्या न्यायसंस्थेचे प्रतीक असलेले एक आधुनिक आणि वैभवशाली बांधकाम असेल.
सरन्यायाधीश गवई यांनी राज्यातील नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायालयीन संकुलांचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, या सर्व प्रकल्पांमुळे न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि सुलभता वाढेल. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयीन न्यायाधीश, वकील संघटना व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याचेही कौतुक केले. न्यायदान प्रणाली कार्यक्षम होण्यासाठी न्यायाधीश आणि वकिलांनी परस्पर सहकार्याने काम केले पाहिजे. दोन्ही घटक मिळूनच न्यायव्यवस्थेचे सुव्यवस्थापन शक्य होते, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्य न्यायमूर्तीं गवई यांनी महाराष्ट्र शासनाचे, विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित समित्यांचे कौतुक करताना सांगितले की, गतिशील नेतृत्वामुळे न्यायालयीन पायाभूत सुविधा विक्रमी वेगाने उभ्या राहत आहेत. या इमारती नागरिकांसाठी न्याय, समानता आणि बंधुता या राज्यघटनेतील तत्त्वांचे प्रतीक ठरतील.
लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब असलेली भव्य न्यायालयीन इमारत उभारूया -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उच्च न्यायालयाची ही इमारत केवळ सुंदरच नव्हे, तर देशातील सर्वात जलद आणि स्मार्ट इमारत म्हणून ओळखली जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही इमारत पूर्णपणे ‘एआय-सक्षम’ असेल. भविष्यात उच्च न्यायालयाची ही इमारत देशातील इतर न्यायालयांसाठी आदर्श ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
ही इमारत लोकशाही मूल्यांचे वैभव असावी, राजेशाही दिमाखाचे नसावी, तसेच ही इमारत जनतेला न्याय मिळण्याचे प्रतीक ठरावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नव्या न्यायालयीन इमारतीच्या रचनेबाबत वास्तुशिल्पकार हाफिज कॉन्ट्रक्टर यांच्याकडे व्यक्त केली. उच्च न्यायालयातील अनेक सरकारी वकीलांना पुरेशी जागा आणि आवश्यक सोयी सुविधांचा समावेश असावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
न्याय म्हणजे जनकल्याणाची साधना – मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर
न्याय म्हणजे केवळ कायद्याचा अंमल नव्हे, तर ती लोककल्याणाची साधना आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी केले. न्यायाची खरी ओळख म्हणजे लोकांच्या हितासाठी कार्य करणे. न्यायालये केवळ प्रकरणे सोडविण्याची ठिकाणे नसून, ती समाजाच्या नैतिकतेचे आणि सामूहिक मूल्यांचे प्रतिबिंब आहेत. न्याय म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी देण्याचा आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न आहे.
ते म्हणाले की, न्यायसंस्थेची जबाबदारी केवळ आपल्या देशापुरती मर्यादित नसावी. जगभरातील लोकांनी आपल्या न्यायव्यवस्थेतील प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेचे कौतुक करावे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने आपण न्यायाच्या नव्या उंचीवर पोहोचू शकतो. या मार्गावर समाजाचा विश्वास हीच खरी प्रेरणा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
न्यायव्यवस्था सर्वसामान्य माणसापर्यंत न्याय पोहोचवणारी व्हावी – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
राज्यघटनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षात उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या कामाला प्रारंभ होत आहे, ही बाब अत्यंत आनंदाची असून न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि सर्वसामान्य माणसापर्यंत न्याय पोहोचवणारी व्हावी, यासाठी हे पाऊल ऐतिहासिक ठरणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
न्यायव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी शासन सदैव कटिबद्ध आहे. न्यायालयीन विषयांबाबत शासनाचा निर्णय क्षणार्धात घेतला जातो, कारण शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय मिळावा हेच शासनाचे ध्येय आहे. ही नवी वास्तू केवळ न्यायालयाची इमारत नाही, तर ती न्यायाच्या परंपरेचा आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक आहे. पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. मुंबईच्या कायदा आणि न्यायाच्या इतिहासात ही इमारत एक नवा अध्याय लिहिणार आहे. भविष्यात या वास्तूच्या उभारणीसाठी आणि न्यायव्यवस्थेच्या गरजांसाठी शासन कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील नवे पर्व – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
आजचा दिवस हा महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाचा, अभिमानाचा आणि ऐतिहासिक आहे. हे उद्घाटन उच्च न्यायालयाच्या 150 वर्षांच्या वैभवशाली इतिहासातील नव्या पर्वाची सुरुवात आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, न्याय हा लोकशाहीचा मजबूत पाया आहे. प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय मिळण्याचा अधिकार आहे. राज्य शासनाने न्यायप्रविष्ट प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. कोल्हापूर येथे स्थापन करण्यात आलेला सर्किट बेंच लवकरच कायम बेंचमध्ये रूपांतरित होईल, अशी खात्री त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला सामान्य माणसापर्यंत न्याय पोहोचवण्याचा प्रयत्न शासन सतत करत आहे. स्वतंत्र भारतात न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. या नवीन संकुलासाठी आवश्यक असणारा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.